इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का जिल्ला प्रतिनिधिहरूले जिल्लामा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१७ का लागि सङ्कलित घटनाहरूका बारेमा समीक्षात्मक कार्यक्रम गरेका खबरहरू पठाएका छन् ।

इन्सेक प्यूठान जिल्ला प्रतिनिधि रविन्द्र पाण्डेका अनुसार इन्सेकले सन् २०१६ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म सङ्कलन गरेका जिल्लाका मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरूको समीक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपबहादुर पुनले इन्सेकले प्रत्येक वर्षसङ्कलन गर्ने मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना राज्यका निकायमा समेत अभिलेखका रूपमा रहने गरेको बताउँदै वर्षपुस्तकको महत्व रहेको बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका उपाध्यक्ष टिएस गुरूङले इन्सेकले मानव अधिकारका घटनाहरू सङ्कलनको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने, महिला तथा बालबालिकाका घटना मात्र प्रस्तुत नगरी पुरूष पीडित भएका घटनापनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

इन्सेक प्रतिनिधि पाण्डेले बलात्कारका तीन, बलात्कार प्रयासको एक, हत्याका दुई, महिला हिंसाका ६ ओटालगायतका १४ ओटा घटना प्रस्तुत गरेका थिए ।

इन्सेक बर्दिया जिल्ला प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरीका अनुसार पूर्व समिक्षा कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले घटना हुने अनुपात घटाउन समुदायमा कानुन कार्यान्वयन र सचेतना बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुबहादुर थापाले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था प्रतिवेदनले देखाएको र राज्य र आम नागरिकले चाहे जस्तो अवस्थामा पुर्‍याउन राष्ट्रिय तथा जिल्लागत योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला एक चित्तले लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा बर्दिया जिल्लामा सन् २०१६ भित्र ६९ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना अभिलेख गरिएको जानकारी दिइएको थियो । अभिलेखित घटनामध्ये सात ओटा हत्याका घटना तथा महिला ११ र बालिका २२ गरी ३३ ओटा बलात्कारका घटना रहेका छन् । जिल्लामा दुई ओटा कथित बोक्सीको आरोपमा दुर्व्यवहार, पाँच ओटा घरेलु हिंसा, तीन ओटा जातीय छुवाछुत, दुई ओटा यातनालगायतका घटना अभिलेखित छन् ।

इन्सेक रोल्पा जिल्ला प्रतिनिधि माधवकुमार ओलीका अनुसार सांसद् अमरसिंह पुनले गाउँ गाउँमा दबाइएका मानव अधिकार हनन्का घटना सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१७ को पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा सांसद् पुनले यस्तो बताएका हुन् । गाउँ-गाउँमा अहिले पनि राजनीतिक पद र शक्तिको आडमा अधिकांश मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू दबाइने गरेको भन्दै सांसद पुनले मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र सञ्चार माध्यमले त्यस्ता घटनाहरूलाई बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कतिपय घटनाहरूमा पीडक बाठो भएर कागजात मिलाउने अनि उन्मुक्ति पाउने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला अदालत रोल्पाका न्यायाधीश कमलप्रसाद ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा मानव अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार भएकाले यसको सबैले पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे । शक्तिमा रहेका व्यक्तिले अरुको अधिकारलाई ख्याल नगर्ने तर आफू शक्तिमा नभएको बेला आफ्नो अधिकार उल्लङ्घन भयो भन्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले शक्ति भएको बेलामा जनताको अधिकारलाई ख्याल राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि ओलीले सन् २०१६ मा जिल्लामा घटेका र इन्सेकले अभिलेख गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

इन्सेकको अभिलेखमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका २५ ओटा, कथित बोक्सीको आरोपमा दुर्व्यवहारका दुई ओटा, बाल विवाहका दुई ओटा, शिशु हत्याका दुई ओटा, बालक हत्याका दुई ओटा, पतिबाट हत्याका दुई ओटा, बलात्कारका दुई ओटा, यौन दुर्व्यवहारको एउटा लगायतका घटना रहेका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रतिवेदनमाथि सल्लाह सुझाव दिँदै गाउँगाउँमा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागरका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१७ को लागि दाङमा अभिलेखीकरण गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको बारेमा छलफल गरिएको छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुरामन खड्का, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी धिरजप्रताप सिंहलगायतले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक मानव अधिकारको दस्तावेज भन्दै विश्वसनीयता कायम राख्न सुझाव दिएका थिए ।

न्यायाधीश खड्काले राज्यको एक्लो प्रयासले मात्रै पीडितलाई न्याय दिलाउन नसकिने भन्दै नागरिकको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

उनले इन्सेकको अभिलेखीकरणले न्यायका लागि राज्यलाई झक्झक्याउने काम गरेको समेत बताए । अपराधविहीन समाजको कल्पना गर्न नसकिने भन्दै एसपी सिंहले पीडितले न्याय पायो पाएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताए ।

अनलाइन डेस्क