इन्सेक गतिविधिहरू

प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समूहले कर्णालीमा निमार्णाधीन तथा चालु सडकहरु उचित व्यवस्थापनका साथ निमार्ण तथा सञ्चालन गर्न माग गर्दै जेठ १३ गते सामाजिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार समूहले दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका तथा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माणधीन सडक तथा चालु अवस्थामा रहेका सडकहरु अव्यवस्थित, धुलाम्मे र समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा यसले वातावरणमा ठुलो प्रभाव पार्नुको साथै पैदल हिँडडुलमा समेत गम्भीर असर पारेको छ ।

यसको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै मन्त्री पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको प्रदेश स्तरिय मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष पदम सार्कीले बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३० मा स्वच्छता सम्बन्धी हक अन्र्तगत उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने तथा उपधारा २ मा वातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट हुने क्षति वापत पीडितलाई प्रदुषणबाट कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

साेही व्यवस्था अनुसार दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका तथा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा खानेपानी आयोजना संचालनमा रहेपनि प्रयाप्त र स्वच्छ खानेपानीको अभाव रहेको भन्दै समूहले यथासिघ्र यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक अन्र्तगत उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँच, उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने प्रावधान  छ ।

यसै गरी उपधारा ३ मा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने प्रावधान  छ ।

साेही व्यवस्था अनुसार दैलेख जिल्लाको दुल्लु नपा, चामुण्डा विन्द्रासैनी नपा तथा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नपासँगै समग्र कर्णाली प्रदेश भरीका पालिकाहरुले पछिल्लो समयमा पालिका दरबन्दी र स्वयम सेवक शिक्षक कटौती गरेकाे छ ।

शिक्षक कटौती गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरुको नियमित पठन पाठन अवरुद्ध हुन पुगेको हुँदा तत्काल बालबालिकाको पढन पाउँने अधिकाकार सुनिश्चित गरिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझदै सामाजिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर पोखरेलले समूहले उठाएको माग जायज भएकाले यसको समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । निर्माणधीन सडकको व्यबस्थापनको लागि पहल गर्नुका साथै पालिकामा रहेको शिक्षा तथा खानेपानीको समस्या समाधानका आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्री पोखरेलले  प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

प्रभाकुमारी रावत