इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजना तथा डिसिएको सहयोगमा नेपालमा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया ०८० असार ५ गते सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले वातावरण अधिकार मानवको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएपनि सरकारको प्राथमिकतामा नपारेकोले इन्सेकले वातावरण संरक्षणको सवालमा काम गरिरहेको बताउनु भयो ।

डा. अर्यालले जयवायु परिवर्तन, जयवायु परिवर्तनका असर, चुनौती र समाधानका उपायको खोजीसँगै वातावरणीय अधिकार रक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्य, खाद्य अधिकारमा पारेको असर, वातावरण अधिकारको कानुनी व्यवस्थासँगै पहुँचवालाबाट चुनौती रहेकोले कसले कहाँ के विषयमा चुनौती दिएको भन्ने बारे अधिकारकर्मीहरूले स्पष्ट हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका का.मु. सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले वातावरणीय अधिकार अभियानलाई प्रभावकारी एवम् परिणाममुखी बनाउन रक्षकहरूको पहिचान, मर्यादा, संरक्षण र सुरक्षा उपर मानव अधिकार रक्षक कानुन निर्माण गर्न निरन्तर पैरवी र सहकार्यमा जोड दिनुभयो । उहाँले वातावरण अधिकारको सवालमा सचेतना तथा नीतिगत पैरवी गर्ने अधिकारकर्मीहरूको अधिकारका सवालमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले वातावणका सवालहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा अधिकारसँग जोडिएको उल्लेख गर्दैे वातावरण अधिकारका सवालमा मानव अधिकार रक्षकहरूले नीतिगत तहबाट पैरवी गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेकले विगत लामो समयदेखि आवश्यकताको आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, लैङ्गिक विभेदविरूद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउदै मानव स्वास्थ्यको लागि वातावण संरक्षण आवश्यक रहेकोले आगामी दिनमा वातावरणका सवालमा पनि निरन्तर काम गर्ने कार्यकारी निर्देशक गौतमले बताउनु भयो ।

नाष्टका वैज्ञानिक डा. दिनेश भुजुले वातावरणीय अधिकार बारे पैरवी गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचान र सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले वातावरण विज्ञान र समाज विज्ञानमा भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै इन्सकले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन थप परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

डिसिएका कार्यक्रम प्रमुख सम्झना विष्टले वातावरणीय अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कुनै संरचनाको स्थापना हुन नसकेको, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट सम्बोधन हुन नसकेको विषयलाई इन्सेकसँग सहकार्य गरी समाजमा वातावरणीय अधिकार रक्षकहरू अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूको सामाजिक सुरक्षा हुन नसकेको, सरकारको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समस्या भएको अवस्थामा इन्सेकको पहल महत्वपूर्ण भएको चर्चा गर्नुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक र अन्य क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिबीचको पहिचान र अन्तरसम्बन्धको दायरालाई स्पष्ट पार्दै उनीहरूको मर्यादा, सम्मान र सुरक्षाको लागि सङ्घीय, प्रादेश र स्थानीय तहबाट अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा इन्सेकको व्यवस्थापन प्रमुख सुभेक्षा खड्काले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा गरिएको तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यसबाट पाइएका वातावरणीय अधिकार रक्षकको पहिचान, सम्मान, संरक्षण, सम्बर्ध्दन र नियमको लागि राज्यले खेल्नु पर्ने भूमिकाका बारेमा प्रकाश गर्नु भएको थियो ।

प्रतिवेदनमा वातावरण संरक्षणका लागि काम गरिरहेका महिलाहरूले आफूहरू अधिकार रक्षक हो वा होइन भन्ने अन्यौलमै रहेको उल्लेख गर्दै महिलाहरूलाई घर, परिवार र समाजमै चुनैती रहेको बताइएको छ । वातावरणीय अधिकार अभियानलाई प्रभावकारी एवम् परिणाममुखी बनाउन रक्षकहरूको पहिचान, मर्यादा, संरक्षण र सुरक्षा उपर मानव अधिकार रक्षक कानुन निर्माण गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहभागीहरूले वातावरणीय अधिकार रक्षकको सवालमा नयाँ पुस्तालाई सामेल एवम् क्रियाशील बनाएर मानव अधिकारका नविनतम आयामहरूमा सचेतना जगाउनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा महिला, महिला मानव अधिकार रक्षक, एकल महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, वातावरण र विकास, विकास र मानव अधिकार, व्यावसाय र मानव अधिकार, उपभोक्ता र मानव अधिकार लगायतका मानव अधिकारका नविनतम विषयमा सचेतना जगाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

दीपकप्रसाद घिमिरे