लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान ग्रामिण भेग केन्द्रित गर्न आवश्यक : सांसद गाहा

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रोशन बहादुर गाहाले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि समुदाय स्तरमा अभियान केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नवलपुरको आयोजनामा, जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको सहकार्यमा मङ्सिर २३ गते कावासोतीमा आयोजित ‘जातीय विभेद र कोभिड–१९ को कारण महिलामा परेको असर’ विषयक जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गाहाले ग्रामिण क्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसा र यसको कानुनी उपचारको विषयमा थाहा नहुने समुदायको सङ्ख्या उच्च रहेको भन्दै समुदाय स्तरमा कार्यक्रम केन्द्रीत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

photo20201209Nawalpur2

शिक्षा, गरिबी र शक्तिको कारण जातीय तथा लैङ्गिक विभेद समाजमा विद्यमान रहेको भन्दै गाहाले विगतको कहाली लाग्दो अवस्थाबाट पाठ सिक्दै हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

परिवार, समाज र राजनितिक आस्थाको आधारमा पीडकलाई संरक्षण गर्ने काम भइरहेको भन्दै त्यसको लागि सरोकारवाला सबै एकबद्ध भएर लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कोभिड–१९ को कारण सिर्जित अवस्थाको पनि घरभित्र हुने हिंसा बढेको भन्दै त्यस्ता घटनालाई मुलप्रवाहीकरणमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी सुनारले संविधानले महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेको भएपनि त्यो अर्थपूर्ण हुन नसकेको बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ को कारण महिला माथि परेको असर न्यूनीकरणको लागि मनोपरामर्श सेवा पुर्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका उपप्रमुख शारदा विश्वकर्माले विगतमा दलित महिला भएकै कारणले आफूले भोग्नु परेको पीडा धेरै रहेको भन्दै त्यसकोविरुद्ध निरन्तरको संघर्षबाट नै सामाजिक एवम् राजनितिक रूपमा स्थापित हुन सकेको बताउनुभयो ।

तर एक व्यक्ति र सिमित समूह स्थापित हुनु परिवर्तन नभएको उहाँको भनाइ छ ।

जिल्लाको विभिन्न वडामा रहेका महिला र दलित महिला वडा सदस्यहरूले समेत विभेद भोगिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उनीहरूको सहभागितालाई स्वीकार नगर्ने, पुरूष वडा सदस्य वा अन्य जनप्रनिधि भन्दा तलको हैसियतमा राख्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

photo20201209Nawalpur3

नेकपा नवलपुर कार्यालय सदस्य बाबुराम विश्वकर्माले सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाटै लैङ्गिक र जातिय विभेद भइरहेको बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ पछिको समयमा क्वारेण्टाइनमा बस्ने र  सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिलाई जातीय आधारमा विभेद गरिएको तितो अनुभव रहेको उहाँले सो क्रममा बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका प्रमुख प्रहरी सहायक निरिक्षक विन्दु वि.क.ले कोभिड–१९ पछिको समयमा घरमा रहनुपर्ने समयमा श्रीमान श्रीमतिबिच सानोसानो विषयमा झगडा हुने र दुवै माथि हिंसा हुने घटनामा वृद्धि भएको बताउनुभयो ।

सामाजिक अभियान्ता एवम् मनोपरामर्शदाता रञ्जना लम्सालले कोभिड–१९ पछिको समयमा बढ्दो बेरोजगारी, आर्थिक सङ्कट सहितका पक्षले हिंसा बढेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरणको लागि मनोपरामर्श आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

जगृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका महासचिव दिपक शर्माले जिल्लामा सेवाकेन्द्रहरू सञ्चालन नहुँदा पीडितलाई सुरक्षित रूपमा राख्ने ठाँउको अभाव रहेको भन्दै त्यसतर्फ सबै पक्ष गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार सञ्जाल नवलपुरका अध्यक्ष अधिवक्ता भुपेन्द्र खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सो क्रममा उहाँले न्यायिक प्रक्रियामा देखिएका सम्बन्धित निकायसम्म पीडित पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना, न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै हाल सम्म रहेका कानुनी व्यवस्था, असल सिकाई सहितको विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता राधा उपाध्यायले कार्यक्रममा उठेका विषयका बारेमा टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रम इन्सेक नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)का जिल्ला प्रतिनिधि तिर्थराज डुम्रेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेदको कारण सिर्जित अवस्था, न्यायिक प्रक्रियामा भोग्नु परको समस्या लगायतको विषयमा सवालहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

photo20201209Nawalpur1

तिर्थराज डुम्रे