लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयद्धारा इएलपी कार्यक्रम अनुगमन

  ०७९ जेठ २६ गते

बढैयाताल गाउँपालिकामा तीन वर्ष देखि सञ्चालनमा रहेको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै, जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेहि बनाउने (इएलपी) कार्यक्रमको  इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले जेठ २५ गते अनुगमन गरेको छ ।

बढैयाताल गाउँपालिका र बाँसगढी नगरपालिकामा बिगत तीन वर्ष देखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको सवालमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

अनुगमन टोलीले बढैयाताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी अधिकारी, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धर्मराज न्यापाने, मानव अधिकार समूहका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट छलफल गरेको छ ।

बढैयाताल गाउँपालिकामा इएलपी कार्यक्रमको प्रभावकारीताको अवस्था बारेमा सरोकारवाला पक्षसँग  भेटघाट गरी जानकारी लिइएको इन्सेक  लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयकी अधिकृत सरस्वती मल्लले बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले इन्सेकले मनव अधिकारको सवालमा उठाउँदै आएको सवाल नागरिकको अधारभुत अधिकारसँग जोडिएको हुने गरेको बताउनु भयो । आफू जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि आव ०७९ –०८० योजना तथा बजेट विनियोजन गर्दा संवैधानिक रुपमा सुरक्षित मौलिक हक शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार लाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भयो ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका सवालमा भएका छलफलमा आफू प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन मौका पाएको र आफ्नो तहबाट तत्काल सक्रियता देखाएर समाधान गरेको बताउनु भयो ।

‘इन्सेक र मानव अधिकार समूहले उठाएका सवाल र झकझकााउने कार्यले स्थानीय सरकारले गर्दै आएका कार्यमा सुधार र आगामी दिनमा के विषय बस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना र बजेट छुट्याउने बारेमा मार्गदर्शन  पनि गरेको छ । ञ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत न्योपानेले भननु भयो ।

मानव अधिकार समुहका पदाधिकारीले तीन वर्ष सञ्चालन भएको कार्यक्रम पूर्ण रुपमा सफल भएको बताएका थिए ।

मानव अधिकार समूहका संयोजक हरिबहादुर घर्तीले कार्यक्रम सञ्चालन भएको अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका सवाललाई पहिचान गरि सम्बन्धीत पक्षलाई सचेत बनाउनुको साथै त्यसलाई पुरा गराउन  समूहको निरन्तर सक्रियताले नागरिकहरूको पक्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धी प्राप्त गर्न सफल भएको बताउनु भयो ।

photo2022060902bardiya

photo2022060901bardiya

मानबहादुर चौधरी