लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

  ०८० चैत १६ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजना र डिसिएको सहयोगमा ०८० चैत १६ गते नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकार आवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शाखा कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख द्धवारिका अधिकारीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको कुरा सिमापारीबाट सामान्य जनताले भोगी रहेको र पीडित पक्षको उजुरीलाई प्रहरीले लिई अनुसन्धानमा राख्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिँदै मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यमा सरकारी तथा गैहसरकारी सङ्घसंस्था सक्रिय रूपमा लागेको बताउनु भयो । उहाँले यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् डिएसपी नारायण डाँगीले पीडितको सङ्ख्या ठूलो भएकाले कहिलेकाहीँ कसैको मानव अधिकारको रक्षा गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा मानव अधिकार हनन् हुने गरेको बताउनु भयो । मानव अधिकर प्रत्याभूति गर्नका लागि प्रहरी प्रशासन सधैँ तत्पर रहेका उहाँले सबैलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले श्रोतसाधनले भ्याएसम्म नयाँ संरचना, भौतिक पुर्वाधारमा सुधार गर्दै अधिकार सुनिश्चतताका लागि देशैभरी अभियानका रूपमा थुनुवा कोठामा पुस्तकालय स्थापना, बाल सुधार केन्द्रहरू एवम् कारागारहरूमा स्वास्थ्य शिविर, मनोरञ्जनका लागि शुरुवात गरेको जानकारी दिनुभयो ।

शवारी साधनको बारेमा उठेका कुरामा बोल्दै डिएसपी डाँगीले नियम विपरीत भएका घटनाहरूमा आफूहरूले निगरानीमा राखेर कानुनी दायरामा ल्याएको र संयुक्त अनुगमन गरी अधिकारबाट वञ्चित भएका पीडितहरूको न्यायका लागि सरोकारवालाहरू जिम्मेवार पक्षसँग सुधारात्मक सहयोग अपेक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनु भयो ।

उक्त कार्यक्रको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले वर्षमा दुई पटक मानव अधिकारको घटना बारे छलफल गरेर वार्षिक किताब निकाल्ने गरेको र विगत ३० वर्षदेखि कठिन अवस्थामा पनि वर्ष पुस्तक निकाल्दै आएको बताउनु भयो । प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा पाँचौँ कार्ययोजना अनुसार समिति निर्माण तथा कार्यान्वयन हुन नसकेकोले संयुक्त राष्ट्र्सङ्घलाई पठाउने प्रतिवेदन प्रभावित भएको उहाँले बताउनु भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको ३० वर्षको अनुभव सुनाउँदै विवरणात्मक तथ्याङ्क बारे बृहत छलफल गर्दै समय र परिस्थिति अनुसार राज्य पक्षबाट, नागरिक पक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू घटीरहेकाले राज्यका पक्ष मात्र जिम्मेवार नभएर सबै नागरिक उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मानव अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउन सबै निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने र खबरदारी गर्नुका साथै मानव अधिकर प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

एड्भोकेसी फोरमका प्रमुख एवम् अधिवक्ता वसन्त गौतमले अपराधका कारण मानव अधिकार तथा उपभोक्तामा परेको असर र कारागारको अवस्थाको संरचनाले कैदीबन्दीहरूले सास्ती भोगिरहेको अवस्था भएको बताउनु भयो । उहाँले सबै क्षेत्रबाट जिम्मेवारी बहन नभएकाले अपराध बढ्दै गएको र अहिलेको समस्या, घरको संरचना, आर्थिक तथा परिवारिक अवस्था पनि एक भएको तथा तथ्याङ्कगत विवरण अनुसन्धानात्मक हुनुमा जोड दिनुभयो ।

उच्च अदालत बार नेपालगञ्जका अधिवक्ता विकास आचार्यले मानव अधिकार समिति प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा गठन हुन नसकेको बताउनु भयो । अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले अनुसन्धानात्मक तथा उपलब्धि समेत ल्याउन विवराणत्मक प्रतिवेदन ल्याउन सुधार गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार एलायन्सका प्रमुख प्रभात सिंह ठकुरीले अधिकार भित्र उपभोक्ताको अधिकार अन्तर्गत रहेर कुरा गर्दा ठूलो लगानीमा नेपालगञ्ज बसपार्क निर्माण भएको तर बसपार्क सुनसान हुने र बसमा चढ्न बाटोमा बस रोकेर यात्रीहरूको झोला तानातान गर्दा अलग अलग यात्री जोखिममा हिड्नु परेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले इन्सेकले धेरै मेहनेतले तयार गरेको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिक समाज राज्यका क्रियाशील सामाजिक, नागरिक समाज, प्रशासन र प्रहरीले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने औल्याउँदै सबै घटनामा व्यक्ति दोषी नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार विषय गम्भीर भएकाले हरेक स्थानमा यस प्रति बढी चनाखो हुनुपर्ने, तीन तहबाटै जवाफदेही र जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै मानव अधिकार समिति गठन गर्नमा जोड दिदैै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महत्तले कार्यक्रम समापन गर्नुभयो ।

Photo30032024Banke

Photo30032024Banke1

Photo30032024Banke2

Photo30032024Banke3

ध्रुब राज शर्मा