इन्सेक गतिविधिहरू

तथ्याङ्क विभागले भूकम्पपीडित लाभग्राही परिचय पत्र वितरणमा लापरबाही र पक्षपात गरेका कारण वास्तविक पीडितको नाम छुटेकोले सबै पीडितको नाम समावेश नभएसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने भूकम्पपीडितहरूले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) दोलखाले भदौ १ गते चरिकोटमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस्थित सहभागी भूकम्पपीडितहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

भिमेश्वर नपा-१० का ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले छुटिभिन्न नभएका र विवाह नगर्नेको नाममा समेत लाभग्राही परिचय पत्र आएको तर वास्तविक घरधुरी छुटेकोमा नगरपालिकाले लाभग्राही परिचयपत्र वितरणका समयमा कम ध्यान दिएको आरोप लगाए । त्यसैगरी वडा नं. १ का नीलबहादुर श्रेष्ठले स्थानीय निकाय नभएको समयमा राजनीतिक संयन्त्रलाई बेवास्ता गर्दा धेरै घरधुरी छुट भएकोले सबै पीडितलाई परिचय पत्र दिलाउन नगरपालिकाले प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए ।

भीमेश्वर नपा-९ का चन्द्रबहादुर थापाले भने-'अन्यत्र घर हुनेको र पहुँचवालाको सगोलको एकै परिवारको पाँच जनाको समेत लाभग्राही परिचय पत्र बनेको तर सामान्य वास्तविक पीडितको छुटेको छ । त्यसलाई कसरी समावेश गर्ने ?’

भीमेश्वर नगरपालिकाका इञ्जिनियर रामजी थापाले नगरपालिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकाय रहेको, ४ हजार ३५ घरधुरी नगरापालिकामा छुट भएको भनी गुनासो फाराम आएकोले अबको एक महिनाभित्र निर्णय गरी वास्तविक भूकम्प पीडितलाई समावेश गर्न प्रयत्न गरिने जानकारी दिँदै तथ्याङ्क विभागले घरधुरी सर्भेक्षण गर्ने काममा नगरपालिकालाई बेवास्ता गरेको कारण बास्तविक पीडित छुटेको बताए ।

एमाले जिल्ला नेता तथा पूर्व जिविस सदस्य भरत केसीले छुट भएका घरधुरी कायम गर्न सबै राजनीतिक दलले प्रयत्न गर्ने, वास्तविक घरधुरीको तथ्याङ्क समावेश नभएसम्म सबै घरधुरीको अनुदान सम्झौता रोकिनुपर्ने, तथ्याङ्क संकलनकर्तालाई कारबाही हुनुपर्ने बताए ।