इन्सेक गतिविधिहरू

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सहित नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले ०८१ साउन ३ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान पारित गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डे मार्फत प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको अवसरमा  दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरिएको हो  ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिक समाजको आवाज नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा मैले यसलाई सम्बन्धित निकायमा तत्कालै पठाउने बताउनु भयाो । सो क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले इन्सेक लगायतका नागरिक सङ्घ संस्थाहरूबाट विगत वर्षहरूमा पनि रोम विधान पारित गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका र उनीहरूको माग सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउने कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत् भइरहेको पनि स्मरण गराउनु भएको थियो ।

नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन  माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू सरकार पक्षलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउन वर्षैपिच्छे स्मरण गर्ने गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकार मार्फत् बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले र दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरले रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेको र नेपालले  हालसम्म पनि पक्ष राष्ट्र नभएकोले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरि पारित गर्न माग गरिएको हो ।

रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्छ भने राष्ट्रिय अदालतको कार्यक्षेत्रको हस्तक्षेप नगर्ने स्पट छ ।

ज्ञापन पत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य यस अवसरमा स्मरण गराउनुका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयनगराउनसमेत हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ भनिएको छ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।  ।

ज्ञापनपत्रमा इन्सेक प्रतिनिधि सहित नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष राजाराम शर्मा, गैसस महासंघका अध्यक्ष शालिकराम दुवाडी, मानवअधिकार एलायन्सका अध्यक्ष बिनोद रिजाल, सहयात्री समाजका अध्यक्ष गीता खनाल,  महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालका गायत्री खतिवडा, दलित सेवा सङ्घका अध्यक्ष श्याम मगराती, पत्रकार नवराज छत्कुली, बद्री अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।

सीताराम अधिकारी