रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

  ०७८ साउन ३ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २ का प्रतिनिधिहरूको समन्वयमा जिल्लाका मानव अधिकार सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ ।

इन्सेक लगायत मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले साउन ३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको स्मरण गराउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरेको हो ।

सप्तरी प्रतिनिधि मनोहर कुमार पोखरेलका अनुसार रोम विधान लागु गर्न माग गर्दै इन्सेक सप्तरीको अगुवाइमा जिल्लाका मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यावसायी, गैससकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूले साउन ३ गते प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधानको पक्षमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा “जुलाई १७ को अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गराउन राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आवश्यक छ” भनिएको छ ।

Photo20210718Saptari
सप्तरी

त्यसैगरी, ‘विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि छलफल गर्न वान्छनीय हुने हामीले ठानेका छौँ ।’ सो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको स्मरण गराइएको छ ।

“रोम विधान अन्तर्गत गठन हुने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ” भनिएको छ । उक्त विधानले दण्डहीनता अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ, ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको विशेष ध्यानाकर्षण गर्दै पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गतेका दिन नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।

यसैगरी, ‘परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्य पनि अवगत नै छ’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

ज्ञापन पत्रको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘त्यसैले, नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेल, ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका सचिव तथा इन्सेकका सदस्य बैद्यनाथ झा, नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली, सप्तरी जिल्ला अदालत बार इकाइका अध्यक्ष डोमन साह, एकल महिला समूहकी प्रदेश २ अध्यक्ष अनिता देवकोटा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरीका सचिव रामनारायण विश्वास, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सप्तरीकी सचिव माधवी शाह, सामुदायिक सेवा केन्द्रकी उपाध्यक्ष एवम् नारी उत्थान तथा समाज सेवाकी ललीता कर्ण, मानव अधिकार निगरानी समूह राजविराजका अध्यक्ष रघुबर साह, समग्र जनउत्थान केन्द्रकी सुष्मा गुप्ता, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल राजविराजकी अध्यक्ष साधना कर्ण, परिकल्पना नेपालकी अध्यक्ष सुधा देव, ओसिएमसीकी फोकल पर्सन मनिषा सिम्खडा र निलहिरा समाजका रामप्रकाश चौधरीले ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

इन्सेक प्रतिनिधि पोखरेलले ज्ञापनपत्र पढेर हस्तान्तरण गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाउने जानकारी दिनु भयो ।

सिरहा प्रतिनिधि दुर्गा परियारका अनुसार रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै इलाका प्रशासन कार्यालय लहानमार्फत इन्सेक लगायत मानव अधिकारकर्मीको टोलीले साउन ३ गते इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।

सिरहा

राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै इन्सेक, मानव अधिकार संरक्षण केन्द्र सञ्जाल, ओरेक नेपाल, समग्र जनउत्थान केन्द्र, दलित जनकल्याण युवा कल्ब, मुक्ति नेपाल लगायतका सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर खड्का मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो ।

नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएकोले हुनु पर्नेमा हाम्रो पनि सहमति भएकोले ज्ञापन पत्रलाई मेल मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने इलाका प्रशान कार्यालयका प्रमुख खडकाले बताउनु भयो ।

धनुषा प्रतिनिधि दिपेन्द्रप्रसाद सिंहका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्न नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामार्फत् इन्सेक लगायतका सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधि समिलित टोलीले साउन ३ गते ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।

Photo20210718Dhanusha
धनुषा

१७ जुलाईमा न्याय दिवस मनाउने अभियानअन्तर्गत साउन ३ गते दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई साकार पार्न नेपाल सरकारलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्न इन्सेक प्रदेश २ कार्यालयका प्रमुख राजु पासवान, कार्यक्रम फोकल पर्सन बरुण बस्याल, इन्सेक धनुषा प्रतिनिधि दिपेन्द्रप्रसाद सिंह, नेपाल बार एशोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष किशोरी साह, एड्भोकेसी फोरम प्रदेश २ का संयोजक राजकुमार महासेठ, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, धनुषा अध्यक्ष रेखा झा, मानव अधिकार सङ्गठन धनुषाका अध्यक्ष मनोज सिंह दनुवार, ओरेक नेपाल प्रदेश २ संयोजक विकास बन्जाराद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो ।

ज्ञापन पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको उल्लेख छ । रोम विधानको पक्षमा दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेकाले नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र हुन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा नेपाल सरकारका तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत समेत गरेकोमा पारित नभएको स्मरण गराउँदै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ ।

बारा प्रतिनिधि भोलानाथ पौडेलका अनुसार इन्सेक बाराको अगुवाइमा जिल्लाका मानव अधिकार सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको टोलीले साउन ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल मार्फत् ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।

इन्सेक लगायत मानव अधिकार रक्षाका लागि कार्य गरिरहेका सङ्घ–संस्थाहरूले बुझाएको ज्ञापन–पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन रोम विधान पारित गर्न नेपाल सरकारलाई जानकारी दिने बताउनु भयो ।

Photo20210718Bara
बारा

सर्लाही प्रतिनिधि बुधन साहका अनुसार इन्सेक सर्लाहीको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलङ्गवामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विद्यान पारित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई साउन ३ गते ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ ।

दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउने गरी राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि बुधन साह, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घका राजेश पासवान, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सुन्दर श्याम राय, पत्रकार लोकतन्त्र दैनिक सम्पादक मनोज यादव, थर्डएलायन्सका प्रतिनिधि मुकेश मिश्र, ओरेक नेपालकी ज्योती तिवारी, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी संयोजक रम्भादेवी झा र पत्रपत्रिका साथीका राधेश्याम कुशवाहा लगायतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलङ्गवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोलाई  ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो ।

Photo20210718Sarlahi
सर्लाही

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिद्वारा बुझाइएको ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीद्वारा आजै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलङ्गवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले बताउनु भयो ।

इन्सेक प्रदेश २ कार्यालय, जनकपुरधाम