रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

  ०७८ साउन ४ गते

कालिकोट प्रतिनिधि कालिबहादुर मल्लका अनुसार अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तराष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै साउन ३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा कालिकोट जिल्ला स्थित इन्सेक, नेपाल बार एसोशिएशन, नेपाल पत्रकार महासंघ, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, मानव अधिकार समूह, नागरिक समाज लगाएतका मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरूले रोम विधान संसारका एक सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि अनुमोदन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउने भएकोले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको कुरा पत्रमा उल्लेख छ ।

यसै गरी पत्रमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै तत्काल अनुमोदन गर्न अनुरोध समेत गरिएको छ ।

20210719 Kalikot

जाजरकोट प्रतिनिधि दिनेशकुमार श्रेष्ठका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा जिल्लामा गठित मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जाजरकोटले ०७८ साउन २ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग सहितको ज्ञापन पत्र प्रजिअ प्रेमप्रसाद देबकोटा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइएको मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जाजरकोटका संयोजक राजेन्द्रविक्रम शाहले जानकारी दिनु भयो ।

दण्डहिनताको अन्त्य गर्न अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानमा नेपाललाई सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु नै अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउनुको मुख्य उदेश्य भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तराष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित गरिएका युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भिर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै पीडितको न्यायलाई सुनिश्चित गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने  पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

20210719 Jajarkot

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेत