रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र

  ०७८ साउन २ गते

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन २ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेकको समन्वयमा जिल्लाका विभिन्न अधिकारकर्मीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका  छन् ।

नेपालमा पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

photo2021071701dang

दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनका अनुसार इन्सेकको समन्वयमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र, अपाङ्ग मानव अधिकार एवं सरोकार मञ्च, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाललगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउने रोम विधानको अनुमोदनको माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले ज्ञापनपत्र तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने  बताउनु भयो ।

बाँके प्रतिनिधि स्मृति देवकोटाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै इन्सेकको समन्वयमा जिल्लाका विभिन्न अधिकारकार्मीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल  मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

photo2021071702banke

मानव अधिकारकर्मीहरूले  ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्  । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने बताउनु भयो ।

इन्सेक, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज