रुपा गाउँपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धनसम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न

  ०७९ असार २१ गते

रुपा गाउँपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धनसम्बन्धी अभिमुखीकरण असार २० गते सम्पन्न गरिएको छ ।

सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीको सहयोगमा इन्सेक गण्डकी प्रदेशले अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले आगामी डेढ वर्ष भित्रमा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष ओझाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समिति र शाखामार्फत कार्यक्रम गरेर बालमैत्री गाउँपालिका बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

उहाँले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ अनुसार प्राय सबै सूचक पूरा गर्न सके पनि सबैको घरघरमा शुद्ध खानेपानी पु¥याउने सूचकलाई पूरा गर्न कठिनाई भएको उल्लेख गर्नु भयो ।

उहाँले बालमैत्री पालिका घोषणा गर्नका लागि संस्थागत सुधार र पूर्वाधार निर्माणमा कुनै कठिनाई नभएको जानकारी दिनु भयो ।

उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङले बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्नका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने बताउनु भयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढुङ्गानाले सबै सूचक अनुसार काम भए पनि विधि र प्रक्रियामा ढाल्न नसकेको बताउनु भयो ।

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनको लागि पाँच चरणका काम गर्ने जानकारी दिँदै उहाँले चार तहमा काम गरेर पाँचौं तहमा दिगोपन दिने बताउनु भयो ।

वडा नं ७ का अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले ५१ ओटा सूचकमध्ये अधिकांश पूरा भएको भएपनि त्यसको प्रलेखिकरण हुन नसकेको भन्दै अबका दिनमा सबै सूचकहरूको तथ्याङ्क राखी बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरिने बताउनु भयो ।

जिल्ला बाल सञ्जाल सदस्य सफलता राईले गाउँपालिकाका नीति तथा योजना बनाउने क्रममा बालबालिकाको सहभागितालाई ध्यान दिन आग्रह गर्नु भयो ।

मानव अधिकार समूहका संयोजक तिलबहादुर खड्काले जिल्लाकै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका बनाउने काममा अग्रसर बन्न आग्रह गर्नु भयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले हरेक स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दादेखि नै बाल क्लबको संस्थागत रुपमा सहभागिता गराउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कास्कीका हरेक स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउन इन्सेकले सहजीकरण गरेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बाल अधिकार अभियान्ता केशव पौडेलले नेपाल सरकारले विसं २०८७ सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनु भयो ।

बालमैत्री स्थानीय शासनका ५१ सूचकलाई स्थानीयकरण गर्न आग्रह गर्दै उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रका सूचकलाई प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

photo20220705kaski (1)

photo20220705kaski (2)

सुशन घिमिरे