इन्सेक गतिविधिहरू

जिल्लास्थित अर्धन्यायिक तथा प्रशासनिक निकायका काम कारबाहीमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।

इन्सेक सुर्खेतद्वारा असार ५ गते आयोजित नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१९ का लागि सङ्कलित मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

सहभागीहरूले राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूको हस्तक्षेपका कारण अर्धन्यायिक तथा प्रशासनिक निकायहरूको काम कारबाही र न्याय निरूपणमा प्रभावित बनेको चर्चा पनि गरेका थिए ।

व्यक्तिगत झगडाको मात्र नभइ जघन्य अपराधका घटनाहरूमा समेत राजनीतिक दलका नेता तथा स्थानीय, प्रदेश, सङ्घीय सांसद र मन्त्रीहरूले समेत अर्धन्यायिक निकायहरूलाई प्रभावित गर्नुले कानुनको खिल्ली उडाउने कार्य कानुन बनाउनेहरू बाटै हुने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि दुर्गा थापाले सन २०१८ को ६ महिनाको अवधिमा सङ्कलित गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, कानुन व्यावसायी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा प्रकाशन नगरिएपनि जघन्य प्रकारका घरेलुहिंसाका घटनाहरूको प्रतिवेदनलाई अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।

नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा समेटिने घटनाहरू वस्तुनिष्ठ र सत्यतामा आधारित हुनुपर्ने सहभागीहरूको भनाई छ ।

दुर्गा थापा