इन्सेक गतिविधिहरू

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन मुख्य राजनीतिक दलमा दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । इन्सेकले ०८० भदौ ८ गते न्यायिक संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता विषयका छलफल कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्वपीडित एवम् सरोकारवालाले उक्त विषयमा जोड दिएका हुन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यक्षमा डा. गणेश भट्टले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आयोगको प्रभावकारिता एकदमै जरुरी रहेको बताउनु भयो । भट्टले आयोगका सदस्यमा राजनीतिक कार्यकर्ता भन्दा पनि न्यायिक मन भएका विश्वसनीय मान्छे नियुक्त गर्नु पर्ने र आयोगलाई आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा श्रोत साधन युक्त बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

द्वन्द्वपीडितलाई बाहिर राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउँछु भन्ने मानसिकताबाट राजनीतिक दल मुक्त हुनुपर्ने र द्वन्द्वपीडितको माग बमोजिम संसदमा दर्ता गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्ने विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोशीले जोड दिनुभयो ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउँदा आब आउने समाजमा जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित हुन नहुने बताउनु भयो । संसदले ल्याउन लागेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ विधेयक सरोकारवालाको भावना समेटिएको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारले आयोगमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीको नियत सफा हुनुपर्ने, काम गर्ने इच्छशक्ति हुनुपर्ने र आयोगको पनि प्रष्ट कार्यदिशा चाहिनेमा जोड दिनुभयो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्व सदस्य मन्चला झाले सङ्क्रमणकालीन न्याय जटिल प्रक्रिया भएकाले यो विषय समाधान हुन लामो समय लाग्न सक्ने बताउनु भयो । उहाँले जबसम्म मुख्य राजनीतिक दलहरू इच्छाशक्ति सहित सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउन चाहँदैनन् तबसम्म यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

शान्ति प्रक्रियाका सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन लगायत काम सकिएपनि द्वन्द्वकालीन पीडितलाई न्याय दिने काम गर्न सरकारले गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जु ठाकुरले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको परिमार्जित ऐन मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका अपराधको स्पष्ट परिभाषा सहित आउने बताउनु भयो । ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्चले यसअघि गरेका फैसलालाई संसदले अङ्गिकार गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा छानबिनका सम्बन्धमा आयोगभित्रै फरक इकाईको गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् द्वन्द्वपीडित मैना कार्कीले नयाँ ऐन आउँदा पीडित मैत्री भएर आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफूले ऐनमा १४ ओटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आउँदै गरेको ऐनमा परिपूरणलाई चौडा बनाएर न्यायको विषयलाई साँघुरो बनाउने खेल भइरहेको बताउनु भयो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व सदस्य डा. गोविन्द गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन राजनीतिक उदासीनता देखिएको बताउनु भयो । उहाँले ०७१ सालको सर्वोच्च अदालतको आदेश अहिलेसम्म पनि पालना नभएको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरामा राज्यको दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्ने कुरा जनाउनु भयो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगकी पूर्व सदस्य तथा अधिवक्ता सरिता थापाले आफ्नो कार्यकालमा आयोगले ३ हजार ९ सय ९३ जनालाई द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र प्रदान गरेको र ५ सय ५१ जना द्वन्द्वपीडितलाई राहतको सिफारिस गरेकोमा जम्मा ९२ जनालाई सरकारले राहत दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन भन्दापनि अन्तराष्ट्रिय जगतलाई देखाउन मात्र आयोगमा सदस नियुक्त गर्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट भनाई राख्नुभएका गोपाल बहादुर शाहले द्वन्द्वपीडित, राजनीतिक दल र अधिकारकर्मीहरूबीच नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा फरक मत रहेको र मुख्य दलहरूले यसलाई राजनीति गर्ने मुद्दा बनाएकाले नै सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ऐनमा बालसेनाको परिवारलाई र बिदामा घरमा बसेका बेला हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पनि परिपूरण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अर्का द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले कि त राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने कि त न्याय दिन सक्दैनौँ भनेर प्रष्ट बताउनु पर्ने बताउनु भयो । नौ वर्षमा चार ओटा आयोगमा गठन भएर २० जना सदस्य नियुक्त भएपनि एक जना पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगहरूमा मुद्दा दर्ता गरेका पीडितको गोपनीयतामा राज्यले ख्याल गर्नुपर्ने जनाउनु भयो ।

विमल पौडेल