यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासनको ध्यानाकर्षण

  ०७८ भदौ २२ गते

यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अधिकारकर्मीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग, इन्सेक, एडभोकेसी फोरमले अदालतबाट मुद्दा जितेका यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भदौ २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयका  प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

मधुवन नगरपालिका–७ का पदम खड्का र बाँसगढी नगरपालिका– ७ का चिन्कु थारूलाई  ०६६ जेठ २४ गते सुरक्षाकर्मीले यातना दिएको विषयमा बर्दिया जिल्ला अदालतमा ०६६ असार ८ गते यातना क्षतिपूर्ति मुद्दा दर्ता भएको थियो । बर्दिया जिल्ला अदालतले २०६७ चैत २२ गते ५० हजार रूपियाँ क्षतिपूर्ति भराई दिने फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसला अनुसार पीडितहरूले क्षतिपुर्ति प्राप्त गरेका छैनन् । उक्त मुद्दामा उच्च अदालत नेपालगञ्जमा ०७० पुस ८ गते पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालत नेपालगञ्जले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई  सदर गर्दै  पीडितको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

धेरै वर्षदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउदा पनि क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको पीडितहरूको गुनासो रहेको छ । यातना क्षतिपूर्ति ऐन अनुसार निवदेन परेको ३५ दिन भित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षतिपूर्ति दिई सक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अदालतको आदेश हुँदासमेत क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु कानुनी शासनको उपहास भएको पीडितको पक्षमा मुद्दा हेरेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताउनु भयो ।

ध्यानाकर्षण गराउनेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावल, इन्सेक नेपालगञ्जका प्रमुख भोला महत, एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतम, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरी रहेका थिए ।

मानबहादुर चौधरी