मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग जोड्न अधिकारकर्मीको माग

  ०७८ भदौ २५ गते

१९ औँ विश्व आत्महत्या दिवशमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग जोड्न माग गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) खोटाङसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय खोटाङले भदौ २५ गते दिक्तेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग जोड्न माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुम्दा प्रदेश १ मा समेत धेरै नागरिक आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको बताए ।

कोभिड–१९ को महामारीका समयमा उद्योग, यातायात तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्दा धेरै मानिस आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएको र त्यसले मानसिक रूपमा विचलन ल्याएकाले पछिल्लो समयमा प्रदेश १ समेत आत्महत्याका घटना बढी भएको सन्दर्भमा अधिकारकर्मीहरूले छलफल गरेका थिए ।

कार्यक्रममा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिनादेवी राईले मानसिक समस्या र आर्थिक अभावका कारण आत्महत्याको दर बढी भएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि तीन ओटै आर्थिक रूपान्तरण हुने र मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्यका रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रमा पत्रकार भीम राईले समाज र घरमा गरिने व्यवहार र संस्कारले आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको बताउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले प्रदेश १ मा सबै भन्दा बढी आत्महत्याका घटना भएकाले प्रदेश सरकारसहित स्थानीय सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गरी आत्महत्याका घटना न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

प्रदेश १ मा आत्म हत्याका घटना भयावह बन्दै गएकाले यसतर्फ बेलैमा सचेत हुन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।

प्रदेश १ मा दैनिक सरदर पाँच जनाले विभिन्न माध्यमबाट आत्म हत्याको बाटो रोजेर जीवन समाप्त गर्ने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी आत्महत्या प्रदेश १ मा हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

प्रदेश १ मा मात्र गत वर्ष २०७७ र ०७८ मा १५ सय १६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी झापामा ८ सय ५१ जना र मोरङमा ८ सय २ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।  प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार प्रदेश १ मा पुरूष भन्दा तेब्बर बढी महिलाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । ८० प्रतिशत आत्महत्या डिप्रेसन, १० प्रतिशत कडा खाले मनोरोग र बाँकी अन्य कारणले हुने गरेको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कमा १५ वर्षदेखि ४४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा सबैभन्दा बढी ४५ प्रतिशत आत्महत्याका घटना हुने गरेका छन् ।

प्रहरीको तीन वर्षको तथ्याङ्कमा प्रत्येक वर्ष आत्महत्याको दर बढिरहेको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ प्रदेश १ मा १ हजार २ सय ३४ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७६ र ०७७ मा १ हजार ३ सय ४४ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । यो क्रम हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा  छ । केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ मा मुलुकभर ५ हजार ७ सय ८५ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।

त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७६ र ०७७ मा यो सङ्ख्या बढेर ६ हजार २ सय ९ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ मा मुलुकभर ६ हजार ४ सय २९ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसको एक तिहाइ भन्दा बढी आत्महत्या गर्नेमा प्रदेश १ का रहेका छन् । तर बढ्दो आत्महत्या रोकथामका लागि नीति कार्यक्रम प्रदेश सरकारसँग छैनन् । जसले समाजमा अवस्था झन् भयावह बन्दैछ गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

केन्द्रीय प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ मा मुलुकभर ६ हजार ४ सय २९ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।  यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रदेश–१ मा १ हजार ५ सय १६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जुन नेपालको कुल आत्महत्याको २१.२ प्रतिशत हो । लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ३ सय ५८ जना (१९.२ प्रतिशत, वाग्मती (उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक) मा ९ सय ९४ जना (१४.९ प्रतिशत) ले आत्महत्या गरेका छन् ।

प्रदेश–२ मा १३ प्रतिशत अर्थात ८ सय ६१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यस्तै आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ सय ११ (९.७ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा ६ सय १३ (९.२ प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशमा ३ सय ६९ (५.१ प्रतिशत) छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै देशभर भएका कुल आत्महत्याको ७.७ प्रतिशत अर्थात ५ सय १६ रहेको छ। मानिसले आत्महत्या रोज्ने कारणमध्ये सबै भन्दा ८० प्रतिशत मानसिक समस्या अर्थात डिप्रेसन रहेको पाइएको छ ।

प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका एसपी नविनराज राईले आत्महत्याका घटनामा सबै भन्दा बढी कडा खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएको बताउनु भयो । यसबाहेक उहाँले आत्महत्याका कारण विशेष गरी आर्थिक र व्यावहारिक समस्याका कारण हुने गरेको पाइएको बताउनु भएको छ ।

कोशी अस्पतालका मनोचिकित्सक डाक्टर प्रभात चौरसियाले आत्महत्या रोकथामका लागि पहिले अवस्था विश्लेषण गरेर गलत धारण हटाउन सरोकारवालाबिच सहकार्य हुनुपर्ने र आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । डाक्टर चौरसियका भन्नुभयो ‘मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र अझै पनि उपेक्षामा छ,’ दक्ष जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार र अध्ययन अनुसन्धान तथा जागरणका लागि राज्यले चासो दिएकै छैन ।’

प्रदेश १ मा प्रहरीको तथ्याङ्क हर्दा पनि आत्महत्याको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ । तर प्रदेश सरकारले आत्महत्या रोकथामका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा  खास चासो नदेखाएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश मानसिक अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेपनि सोको कार्य समेत अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसै गरी प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्य ऐनमा केही व्यवस्था भए पनि कार्यदल बनाएर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जानकारी गराए पनि हाल अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ का पूर्व निर्देशक कोषराज कोषराज न्यौपानेले जनस्वास्थ्यको मुख्य सरोकार आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्य भएपनि प्रदेश प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सवालमा नीति निर्माण गर्ने काममा क्रियाशील नदेखाएको बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन केन्द्र (कोशिस) का निर्देशक मातृका देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन र आत्महत्या रोकथामलाई तीनै तहका सरकारले जनस्वास्थ्यलाई मुख्य सरोकारमा राखेर तुरून्त कार्ययोजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।

Photo 20210910 Khotang (1)

Photo 20210910 Khotang (4)

तारानाथ फुयल