मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठकबाट पाँच पीडितलाई सहयोग गर्ने निर्णय

  ०८१ भदौ २६ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालको आयोजनामा मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक ०८१ भदौ २५ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । हिंसा पीडितहरूका लागि स्थापना गरिएको मानव अधिकार सहायता कक्षकोको बैठकले पाँच जना हिंसा पीडितहरूलाई कानुनी प्रकियामा जानका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आर्थिक सहयोगका लागि आएका पाँच ओटा घरेलु हिंसासम्बन्धी निवेदनहरूमा गुराँस गाउँपालिका–५, गोगनपानीकी टिका दमाईलाई ९ हजार रुपियाँ, कालिकोट रास्कोट नगरपालिका–२ की मोतिपुरा कुमारी अधिकारीलाई ७ हजार रुपियाँ र कालिकोटकै पचालझरना गाउँपालिका–१ की सरिता खड्कालाई ९ हजार रुपियाँ इन्सेक मार्फत सहयोग गर्ने र दलित महिला सङ्घ (फेडो) मार्फत सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८ की सिताकुमारी विष्टलाई ५ हजार रुपियाँ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ की इन्द्रकली सुनारलाई ७ हजार रुपियाँ कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको इन्सेकका संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार घरेलु हिंसा पीडित र आर्थिक समस्याकै कारण कानुनी उपचारमा जान नसकेकालाई मानव अधिकार सहायता कक्षले विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले पीडितलाई यातायात, फोटोकपी र अदालतमा लान्ने शुल्क र खाजा खर्च बापत आर्थिक सहयोग गर्दै आएको बताउनु भयो । पीडितले विभिन्न समयमा आर्थिक सहायताका लागि इन्सेकमा निवेदन दिएका थिए ।

उच्च बार एशोशियसन, सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गा सापकोटाले सहायता कक्षको सहयोगका कारण वास्तविक पीडितलाई राहत मिलेको बताउनु भयो । त्यस्तै फेडोकी सुर्खेत सचिव खगिसरा ओलीले अझैपनि गाउँघरमा मुद्दा लेखाउने समेत आर्थिकको समस्या हुँदा प्राय घटनाहरू लुकेर बसेको बताउनु भयो । त्यस्तै सिमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला संस्था वामकी कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकालले सानो सहयोगले पनि पीडतलाई न्यायमा सहज हुने बताउनु भयो ।

मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठकका सहभाागीहरूले मानव अधिकार उल्लङ्नका घटनाहरूमा दिँदै आएको ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण पत्र लगायतलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

Photo11092024Surkhet

Photo11092024Surkhet1

जगतदल जनाला विक