इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनमा चैत १६ गते मानव अधिकार सहयोग कक्षको सवलीकरणका लागि सरोकारवालाहरूसंग मधेस प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्तले समस्या वा प्रभावित भएको बेलामा धेरै पीडितलाई न्याय पाउनको लागि आर्थिक समस्या हुने गरेकोले यस्तो अवस्थामा न्याय प्राप्तिका लागि कानूनी सेवासंगै आर्थिक सहयोग गरिनु मानव अधिकार रक्षकका लागि ठूलो धर्म भएकोे बताउनुभयो । इन्सेकलगायत संघ संस्थाको अगुवाइर्मा पीडित व्यक्तिलाई दिदै आएको आर्थिक सहयोगलगायतको कानूनी परामर्श सेवालगायतको काम उदाहरणीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले पीडितलाई आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि आफू पनि व्यक्तिगत रुपमा सहायता कक्षमा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो । देशमा मानव अधिकारको अवस्था अझै संवेदनशील रहेको बताउँदै उहाँले यसप्रति राज्य गम्भिरताका साथ अगाडी बढनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मधेसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याले ग्रसित मधेस प्रदेश जनसंख्याको हिसाबले बाक्लो उपस्थिति रहेकोले यसप्रति सरकारले जनताको आधारभूत सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन तथा न्यायको अनुभुति दिलाउन अग्रसरता लिनुपर्ने र मधेशी आयोगबाट हुने सक्ने सहयोगका लागि आफुू सदैव तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मधेस प्रदेशका महिला विकास अधिकृत देवकुमारी खत्रीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल मानव अधिकार रक्षक होस या सर्वसाधारण जनता सबैले समयमै न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका महिला बालबालिका सेलका प्रमुख प्रहरी इन्स्पेक्टर चन्द्रकला भट्टराईले अहिले महिलासंग संगै पुरुषहरू समेत पीडित भई रहेको बताउनुभयो । मधेस प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरूले पीडितहरूको न्यायका अहम भुमिका निर्वाह गर्दै आएकोले यसलाई आत्म साथ गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मधेस प्रदेशमा इन्सेकले वार्षिक रुपमा १ लाख ७० हजार रुपियाँ पीडितको आर्थिक सहयताका लागि बजेट छुट्याएको बताउनुभयो । पीडितहरूको समस्या र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अधिकतम १० हजार रुपियाँसम्म प्रति पीडितलाई सहयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

मानव अधिकार सहयोग कक्षका अध्यक्ष समेत रहनुभएका अधिवत्ता राज कुमार महासेठले आफूहरू कहाँ पीडित व्यक्ति, इन्सेक प्रतिनिधी वा कुनै संघसंस्थाबाट पीडितलाई आर्थिक सहयोगको आवश्यकता भनेर सूचना आएको खण्डमा समितिले अध्ययन, अनुगमन गरेर के कति सहयोग गर्नुपर्ने हो मापन गरि सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म पीडितलाई चेकमार्फत सहयोग रकम दिने गरेको बताउनुभयो ।

दिपेन्द्र प्रसाद सिंह