मानव अधिकार सम्बन्धि पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

  ०८० माघ २७ गते

गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पोखराको आयोजना तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा माघ २६ गते पर्वतमा मानव अधिकार सम्बन्धि पाँचौँ  राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा पर्वतका स्थानीय तहहरुले मानव अधिकारका विषयमा चासो नदिएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । पर्वतका स्थानीय तहका कुनैपनि प्रमुख, उपप्रमुख उपस्थित नभएपछि सरोकारवालाहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन ।

मानव अधिकार सम्बन्धि पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना र यसका मुख्य प्रावधान, मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धि संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सम्बद्ध निकायको भुमिका, स्थानीय तह समन्वय समितिका कार्यहरू लगायतका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख बिष्णुराम बिकले महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा जनप्रतिनिधि उपस्थित नभएकोमा लज्जा बोध भएको बताउदै जनप्रतिनिधि जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद आचार्यले मानव अधिकारका विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर भएर नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयारी गरि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्नो पालिकामा मानव अधिकारका विषयमा भएका काम र भावी योजना प्रस्तुत गर्नका लागि स्थानीय सरकार प्रमुख,उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जानकारी गराइएको भएपनि उहाँहरु उपस्थित नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पोखराका सचिव शम्भुराज रेग्मीले बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकार आफ्नो काम र कर्तव्यमा गम्भीर नभएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक गण्डकी प्रदेशका प्रमुख शिव खकुरेलले बताउनुभयो । मानव अधिकारका विषयमा जनप्रतिनिधिमा चेतना नै नभएको महिला अधिकारकर्मी तथा पत्रकार माया अधिकारीले व्यक्त गर्नुभयो ।

अपाङ्गमैत्री संरचना नहुदा असहज भएको अपाङ्ग संजाल पर्वतका अध्यक्ष जगन्नाथ शर्माले बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै गैर सरकारी महासंघ पर्वतका सचिव कृष्ण शर्मा लगायत कार्यक्रमका सहभागीहरुले मानव अधिकारका विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियोे ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र दीगो विकास, खाद्य अधिकार , सांस्कृतिक अधिकार, आवास, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत कारागार सुधार, संक्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका सिफारिस ÷ सुझाव र कार्यान्वयन, खानेपानी तथा सरसफाई, लक्षित वर्गको सरक्षण, शसक्तीकरण विकास, मानव अधिकार शिक्षा र संस्थागत सबलीकरण गरि कार्ययोजनामा १७ ओटा विषय समावेश भएका छन् ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पोखराका सचिव शम्भुराज रेग्मी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख मायादेवी शर्मा र जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका समन्वय अधिकारी कमल प्रसाद पुनले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

parbat program 080-10-26

सन्तोष थापा