इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा मानव अधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनका लागि चौथो चक्रको प्रदेश स्तरीय परामर्श कार्यक्रम ०८१ पुस २ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका वहस तथा पैरवी कार्यक्रम प्रमुख तथा अधिवक्ता सम्झा श्रेष्ठले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था तथा मानव अधिकार सम्बन्धी नौ ठूला अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीका बारेमा प्रस्तुती गर्दै मानव अधिकार विश्वव्यापि आवधिक समीक्षाका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । उहाँले मानव अधिकारको चौथौ विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको बारेमा सङ्कलन गर्नु पर्ने मुद्दाहरूमाथि सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिनु भयो ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले इन्सेकले अभिलेख गरेको घटनाबाट मधेसको मानव अधिकार अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै राज्यलाई जवाफदेही बनाउन गैर सरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट मानव अधिकारका विषयवस्तुहरूको सवाललाई उठान गरेर मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुहरूको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरूले सहज रुपमा न्यायको अनुभुति गर्न नसकिरहेको हुँदा यस्ता समस्याहरूको आज मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पहिचान गर्न उहाँले आग्रह गर्नु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुधनारायण सहनीले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू मधेस प्रदेशमा बढ्दो रहेकोले मानव अधिकार घटनाको अभिलेखन र अनुगमनका कार्य सबै संघ संस्थाका मानव अधिकारकर्मीले गर्नु पर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि नेपालबाट समयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने र आयोगले समेत समन्वयमा मानव अधिकार प्रतिवेदन पठाउँदै आएको जानकारी दिनुभयो । समीक्षाका क्रममा उठेका मानव अधिकारको विषयमा सरकारले कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिएको विषयमा समेत छलफल हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

राज्य र गैर सरकारी संस्थाका तर्फबाट पठाइने प्रतिवेदनको सिमित पेज र सिमित शब्द हुने हुँदा तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाणको आधारमा सवालमा केन्द्रीकृत भएर रिपोर्टिङ्ग गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलास दासले दलित, अपाङ्गता र सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव अधिकारका घटना बढ्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुहुँदै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना प्रति राज्य गम्भीर हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित महासन्धीहरूको पालना हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कुमार कर्णले मधेस प्रदेशमा नगरिकहरूले सहज रुपमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसकेकोले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गरिरहेको कार्य महत्वपूर्ण रहेकोले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत संघ संस्थाहरूले पनि प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न समयमा भएको नागरिकको आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरू र सो समयमा घटनाको अनुसन्धानका लागि बनेका समितिले गरेको सिफारिशहरू कार्यान्वयनमा मानव अधिकारकर्मीले भूमिका खेल्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न संध संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई ६ ओट समूहमा विभाजन गरी संविधान र सङ्क्रमणकालिन न्यायको कार्यान्वयन अवस्था, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता, हरुवाचरुवा र वातावारण लगायतको सवालहरूको पहिचान गरी प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । उक्त प्रस्तुतीकरणबाट आएका सवालहरूलाई प्रतिवेदनमा समेटिने आयोजनकले जनाएको छ ।

सन्तोषकुमार यादव