मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का जिल्ला प्रतिनिधिहरूले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ को प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको बताएका छन् ।

इन्सेक ताप्लेजुङ जिल्ला प्रतिनिधि देवराज गुरूङका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा सङ्कलन गरिएका घटनाको समीक्षा गरिएको छ । कार्यक्रमा इन्सेक प्रतिनिधि गुरूङले २०१७ को जनवरीदेखि जुनसम्म सङ्कलन गरिएका सात ओटा घटनासहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

Photo20170617Taplejung

कार्यक्रममा पूर्व सभासद तथा नयाँ शक्ति पार्टी मेचीका सह-इन्चार्ज सञ्चपाल मादेनले जिल्लामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकले खेलेको भूमिकाप्रति आभार प्रकट गरे । अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी हुनुमा इन्सेकलगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको मादेनले बताए ।

प्रमूख जिल्ला अधिकारी नरबहादुर खड्काले सिङ्गो देश निर्वाचनमा होमिएका बेला व्यक्तिको मानव अधिकारप्रति राज्य सचेत रहेको बताए । प्रजिअ खड्काले भने-'मानव अधिकार संरक्षणका लागि सबैको साझा दायित्व हो । मानव अधिकारका विषय साझा भएकाले पीडितको न्यायका लागि कसैसँग सम्झौता हुँदैन ।'

जिल्ला न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले जिल्लामा बाल विवाहको अवस्थाप्रति इन्सेकले अभियान चलाउनुपर्ने सुझाव दिए । बाल विवाहप्रति समाज मौन बसेकाले यसप्रति इन्सेकलगायत सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको ध्यान जानु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा जिल्लामा देखाएको सक्रियताको कञ्जुस्याईँ नगरी धन्यबाद दिन पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको न्यायाधीश बस्नेतले बताए ।

सांसद डम्बरध्वज तुम्बाहाम्फेले जिल्लाका सुरक्षा निकाय प्रमूख, राजनितिक दलका नेतृत्व, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक र सर्वसाधारणलाई एकै थलोमा उभ्याएर जिल्लाको मानव अधिकारबारे छलफलमा सहभागी गराएकोमा इन्सेकलाई धन्यवाद दिए ।

सांसद तुम्बाहाम्फेले भने-'सबैलाई एकैथलोमा उभ्याएर मानव अधिकारबारे छलफल हुनु महत्वपूर्ण् उपलब्धि हो । मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ ।'

चुनावको मिति नजिकिएसँगै मानव अधिकारसँग जोडिएका घटना हुन सक्ने खतरा औल्याउँदै सांसद तुम्वाहाम्फेले यसप्रति सजगता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

इन्सेक बर्दिया जिल्ला प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरीका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का लागि जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायबिच छलफल गरिएको छ ।

Photo20170617Bardiya

कार्यक्रममा जिल्ला वार एशोसिएशन बर्दियका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता नरेन्द्र शर्माले राज्यले कानुनको सहारा लिएर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना गराउँदै आएको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा सहभागिहरूले कानुनी रूपमा आउन नसकेका घटनालाई पनि समेट्न सक्नु पर्ने र वर्ष पुस्तकको सीमा बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । साथै राज्य र नागरिक समाजबिच समन्वय र सहकार्य गरी अधिक्तम घटनालाई अभिलेखीकरण गर्नेतर्फलाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख गीरा बस्नेतले इन्सेकले सङ्कलन गरेका घटना सही भएको र छुटेका घटनालाई समावेश गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने बताइन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी युवराज खड्काले घटनाहरू प्रहरीसँग भएको अभिलेखसँग तथ्यगत रूपमा सही भएको र यसले राज्यलाई पनि आफ्नो काम गर्नमा सहयोग गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बालिकासँग सम्बन्धित ११ ओटा बलात्कार र १० ओटा यौन दुर्व्यवहार तथा महिलासँग सम्बन्धित १० ओटा बलात्कार/बलात्कारको प्रयास, १० ओटा घरेलु हिंसालगायत ४० ओटा घटना प्रस्तुत गरिएको थियो ।

मुगु जिल्ला प्रतिनिधि जीवन सेजुवालका अनुसार सदरमुकाम गमगढीमा मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गरिएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन केसीले सत्यतथ्यमा आधारित रही यथार्थपरक घटना वर्ष पुस्तकमा प्रकाशन गर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति खगेन्द्र मल्लले वर्ष पुस्तकमार्फत पीडितले न्याय पाउने आधार बन्ने भएकाले जिल्लामा भएका सबै घटना समेटन अनुरोध गरे ।

कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले घरेलु हिंसाका ६, निर्वाचनको समयमा दलबिचको झडप एक, स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान केन्द्रका सामाग्री लुटिएको एक गरी आठ ओटा घटना प्रस्तुत गरेका थिए ।

इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागरका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि दाङ जिल्लामा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिएको छ ।

Photo20170617Dang1

इन्सेक प्रतिनिधिले सन् २०१७ को जनवरीदेखि जुन १५ सम्मका घटनाको विवरण सरोकारवाला माझ प्रस्तुत गरेका थिए । इन्सेकले दाङ जिल्लामा ६ महिनामा ५८ ओटा घटनामा ७१ जना नागरिक पीडित भएको जानकारी दिएको छ । घटनाहरूमा ४६ जना महिला र २५ जना पुरूष पीडित भएका छन् ।

इन्सेकको अभिलेख अनुसार दाङमा ६ महिनामा १८ ओटा बलात्कार/बलात्कार प्रयासका घटनामा १९ जना पीडित भए । हाडनाताका चार ओटा घटनामा तीन बालिका बावुबाटै बलात्कार घटनामा पीडित भएको अभिलेखमा जनाइएको छ । बलात्कारमा पर्नेमा यो ६ महिनामा सबैभन्दा धेरै ४ देखि १३ वर्षका ११ जना बालिका रहेका छन् । यसैगरी आठ जना महिला बलात्कारको घटनाबाट पीडित भए । त्यसमा दुई जना शारीरिक अपाङ्गता भएका महिला छन् । बलात्कारको घटनामा १३ वर्षीय बालकदेखि ५६ वर्षीय बृद्धसम्म संलग्न भएको तथ्याङ्कमा जनाइएको छ । ती मध्ये ६ ओटा मुद्दाका दोषीलाई ४ देखि २० वर्षसम्म कैद गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेले महिलामाथि भइरहेका हिंसाले मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्किँदै आएको बताउँदै सरोकारवाला सबै सचेत भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मानव अधिकारको स्थिति बोकेको दस्तावेज भएको भन्दै यसमा सत्यतथ्य सूचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनले स्थानीय चुनावका क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन प्रशासन कटिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता जनाए । सो अवसरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी धिरजप्रताप सिंहले मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनाका अनुसार जिल्ला अदालत पाल्पाका जिल्ला न्यायाधीश भरतमणि खनालले मानव अधिकार प्रवर्धनमा इन्सेकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताएका छन् ।

इन्सेकले प्रकाशन गर्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ को प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले हरेक वर्ष आफूले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक अध्ययन गर्ने मौका पाएको र उक्त पुस्तक नेपालको मानव अधिकारको एउटा राम्रो दस्तावेज भएको बताए ।

न्यायाधीश खनालले पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सवाल धेरै उठ्ने गरेको र तरकारी तथा खाद्यन्नमा प्रयोग हुने बिषादीबारे समेत मानव अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बावुराम गौतमले मानव अधिकार प्रवर्धनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका बराबरी हुने बताए । उनले आफू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा आइसकेपछि मानव अधिकारकर्मीहरूको सुझावलाई समेत ग्रहण गर्दै अघि बढेको बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी हरिराज वाग्लेले प्रहरी मानव अधिकार प्रवर्धनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि तिमिल्सिनाले पछिल्लो समयमा तीन जना बालिका र एक जना महिला माथि बलात्कार भएको, एउटा बहुविवाह र ३० ओटा महिला हिंसासम्बन्धी घटना अभिलेखीकरण गरिएको जानकारी गराए ।

इन्सेक उदयपुर जिल्ला प्रतिनिधि भरत खड्काका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ मा समेटिने घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । इन्सेकले जिल्लामा ६ महिनामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको बारेमा सरोकारवाला निकायबिच सार्वजानिक गरेको हो ।

जिल्ला प्रतिनिधि खड्काले तयार पारेको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा २७ ओटा घटना घटेको पाइएको छ । सङ्कलित घटनामध्ये घरेलु हिंसाका १२, वहुविवाहका चार, महिला बलात्कार तथा बलात्कारका प्रयास तीन, बालिकामाथि बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका ६ र मानव बेचबिखनका दुई ओटा घटना रहेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी नरबहादुर केसीले इन्सेकको वर्ष पुस्तक मानव अधिकारसम्बन्धी गतिलो दस्तावेज भएको हुँदा यसमा समेटिने घटना सत्यतत्यमा आधारित रहनु पर्नेमा जोड दिए । उनले पछिल्लो समय बढ्दै गएको आत्महत्या, ग्रामीण क्षेत्रमा परेका समस्याका बारेमासमेत अभिलेखीकरण गर्न सके अझ प्रभावकारी हुने बताए ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार सञ्जाल उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्काले समन्वयको अभावमा धेरै घटनाहरू बाहिर आउन नसकेको बताए । उनले ग्रामीण तहमा भएका घटनाहरू अझै बाहिर आउन नसकेकाले तिनीहरूलाई समेत सार्वजानिक गरिनु पर्ने बताए ।

अनलाइन डेस्क