मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का जिल्ला प्रतिनिधिहरूले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ को प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको बताएका छन् ।
इन्सेक ताप्लेजुङ जिल्ला प्रतिनिधि देवराज गुरूङका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा सङ्कलन गरिएका घटनाको समीक्षा गरिएको छ । कार्यक्रमा इन्सेक प्रतिनिधि गुरूङले २०१७ को जनवरीदेखि जुनसम्म सङ्कलन गरिएका सात ओटा घटनासहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पूर्व सभासद तथा नयाँ शक्ति पार्टी मेचीका सह-इन्चार्ज सञ्चपाल मादेनले जिल्लामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकले खेलेको भूमिकाप्रति आभार प्रकट गरे । अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी हुनुमा इन्सेकलगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको मादेनले बताए ।
प्रमूख जिल्ला अधिकारी नरबहादुर खड्काले सिङ्गो देश निर्वाचनमा होमिएका बेला व्यक्तिको मानव अधिकारप्रति राज्य सचेत रहेको बताए । प्रजिअ खड्काले भने-'मानव अधिकार संरक्षणका लागि सबैको साझा दायित्व हो । मानव अधिकारका विषय साझा भएकाले पीडितको न्यायका लागि कसैसँग सम्झौता हुँदैन ।'
जिल्ला न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले जिल्लामा बाल विवाहको अवस्थाप्रति इन्सेकले अभियान चलाउनुपर्ने सुझाव दिए । बाल विवाहप्रति समाज मौन बसेकाले यसप्रति इन्सेकलगायत सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको ध्यान जानु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा जिल्लामा देखाएको सक्रियताको कञ्जुस्याईँ नगरी धन्यबाद दिन पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको न्यायाधीश बस्नेतले बताए ।
सांसद डम्बरध्वज तुम्बाहाम्फेले जिल्लाका सुरक्षा निकाय प्रमूख, राजनितिक दलका नेतृत्व, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक र सर्वसाधारणलाई एकै थलोमा उभ्याएर जिल्लाको मानव अधिकारबारे छलफलमा सहभागी गराएकोमा इन्सेकलाई धन्यवाद दिए ।
सांसद तुम्बाहाम्फेले भने-'सबैलाई एकैथलोमा उभ्याएर मानव अधिकारबारे छलफल हुनु महत्वपूर्ण् उपलब्धि हो । मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ ।'
चुनावको मिति नजिकिएसँगै मानव अधिकारसँग जोडिएका घटना हुन सक्ने खतरा औल्याउँदै सांसद तुम्वाहाम्फेले यसप्रति सजगता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
इन्सेक बर्दिया जिल्ला प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरीका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का लागि जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायबिच छलफल गरिएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला वार एशोसिएशन बर्दियका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता नरेन्द्र शर्माले राज्यले कानुनको सहारा लिएर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना गराउँदै आएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा सहभागिहरूले कानुनी रूपमा आउन नसकेका घटनालाई पनि समेट्न सक्नु पर्ने र वर्ष पुस्तकको सीमा बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । साथै राज्य र नागरिक समाजबिच समन्वय र सहकार्य गरी अधिक्तम घटनालाई अभिलेखीकरण गर्नेतर्फलाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख गीरा बस्नेतले इन्सेकले सङ्कलन गरेका घटना सही भएको र छुटेका घटनालाई समावेश गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने बताइन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी युवराज खड्काले घटनाहरू प्रहरीसँग भएको अभिलेखसँग तथ्यगत रूपमा सही भएको र यसले राज्यलाई पनि आफ्नो काम गर्नमा सहयोग गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बालिकासँग सम्बन्धित ११ ओटा बलात्कार र १० ओटा यौन दुर्व्यवहार तथा महिलासँग सम्बन्धित १० ओटा बलात्कार/बलात्कारको प्रयास, १० ओटा घरेलु हिंसालगायत ४० ओटा घटना प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मुगु जिल्ला प्रतिनिधि जीवन सेजुवालका अनुसार सदरमुकाम गमगढीमा मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गरिएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन केसीले सत्यतथ्यमा आधारित रही यथार्थपरक घटना वर्ष पुस्तकमा प्रकाशन गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति खगेन्द्र मल्लले वर्ष पुस्तकमार्फत पीडितले न्याय पाउने आधार बन्ने भएकाले जिल्लामा भएका सबै घटना समेटन अनुरोध गरे ।
कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले घरेलु हिंसाका ६, निर्वाचनको समयमा दलबिचको झडप एक, स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान केन्द्रका सामाग्री लुटिएको एक गरी आठ ओटा घटना प्रस्तुत गरेका थिए ।
इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागरका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि दाङ जिल्लामा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिएको छ ।
इन्सेक प्रतिनिधिले सन् २०१७ को जनवरीदेखि जुन १५ सम्मका घटनाको विवरण सरोकारवाला माझ प्रस्तुत गरेका थिए । इन्सेकले दाङ जिल्लामा ६ महिनामा ५८ ओटा घटनामा ७१ जना नागरिक पीडित भएको जानकारी दिएको छ । घटनाहरूमा ४६ जना महिला र २५ जना पुरूष पीडित भएका छन् ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार दाङमा ६ महिनामा १८ ओटा बलात्कार/बलात्कार प्रयासका घटनामा १९ जना पीडित भए । हाडनाताका चार ओटा घटनामा तीन बालिका बावुबाटै बलात्कार घटनामा पीडित भएको अभिलेखमा जनाइएको छ । बलात्कारमा पर्नेमा यो ६ महिनामा सबैभन्दा धेरै ४ देखि १३ वर्षका ११ जना बालिका रहेका छन् । यसैगरी आठ जना महिला बलात्कारको घटनाबाट पीडित भए । त्यसमा दुई जना शारीरिक अपाङ्गता भएका महिला छन् । बलात्कारको घटनामा १३ वर्षीय बालकदेखि ५६ वर्षीय बृद्धसम्म संलग्न भएको तथ्याङ्कमा जनाइएको छ । ती मध्ये ६ ओटा मुद्दाका दोषीलाई ४ देखि २० वर्षसम्म कैद गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेले महिलामाथि भइरहेका हिंसाले मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्किँदै आएको बताउँदै सरोकारवाला सबै सचेत भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मानव अधिकारको स्थिति बोकेको दस्तावेज भएको भन्दै यसमा सत्यतथ्य सूचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
उनले स्थानीय चुनावका क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन प्रशासन कटिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता जनाए । सो अवसरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी धिरजप्रताप सिंहले मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनाका अनुसार जिल्ला अदालत पाल्पाका जिल्ला न्यायाधीश भरतमणि खनालले मानव अधिकार प्रवर्धनमा इन्सेकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताएका छन् ।
इन्सेकले प्रकाशन गर्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ को प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले हरेक वर्ष आफूले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक अध्ययन गर्ने मौका पाएको र उक्त पुस्तक नेपालको मानव अधिकारको एउटा राम्रो दस्तावेज भएको बताए ।
न्यायाधीश खनालले पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सवाल धेरै उठ्ने गरेको र तरकारी तथा खाद्यन्नमा प्रयोग हुने बिषादीबारे समेत मानव अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बावुराम गौतमले मानव अधिकार प्रवर्धनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका बराबरी हुने बताए । उनले आफू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा आइसकेपछि मानव अधिकारकर्मीहरूको सुझावलाई समेत ग्रहण गर्दै अघि बढेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी हरिराज वाग्लेले प्रहरी मानव अधिकार प्रवर्धनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि तिमिल्सिनाले पछिल्लो समयमा तीन जना बालिका र एक जना महिला माथि बलात्कार भएको, एउटा बहुविवाह र ३० ओटा महिला हिंसासम्बन्धी घटना अभिलेखीकरण गरिएको जानकारी गराए ।
इन्सेक उदयपुर जिल्ला प्रतिनिधि भरत खड्काका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ मा समेटिने घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । इन्सेकले जिल्लामा ६ महिनामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको बारेमा सरोकारवाला निकायबिच सार्वजानिक गरेको हो ।
जिल्ला प्रतिनिधि खड्काले तयार पारेको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा २७ ओटा घटना घटेको पाइएको छ । सङ्कलित घटनामध्ये घरेलु हिंसाका १२, वहुविवाहका चार, महिला बलात्कार तथा बलात्कारका प्रयास तीन, बालिकामाथि बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका ६ र मानव बेचबिखनका दुई ओटा घटना रहेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी नरबहादुर केसीले इन्सेकको वर्ष पुस्तक मानव अधिकारसम्बन्धी गतिलो दस्तावेज भएको हुँदा यसमा समेटिने घटना सत्यतत्यमा आधारित रहनु पर्नेमा जोड दिए । उनले पछिल्लो समय बढ्दै गएको आत्महत्या, ग्रामीण क्षेत्रमा परेका समस्याका बारेमासमेत अभिलेखीकरण गर्न सके अझ प्रभावकारी हुने बताए ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार सञ्जाल उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्काले समन्वयको अभावमा धेरै घटनाहरू बाहिर आउन नसकेको बताए । उनले ग्रामीण तहमा भएका घटनाहरू अझै बाहिर आउन नसकेकाले तिनीहरूलाई समेत सार्वजानिक गरिनु पर्ने बताए ।
अनलाइन डेस्क
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा चौँथो चक्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनका लागि परामर्श सम्पन्न
इन्सेकलगायतका संघसस्थाहरुको सयुक्त आयोजनामा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा चौँथो चक्रमा प्रस्तुत गरीने प्रतिवेदनका लागि सुझावहरु संकलन गर्न ०८१ कात्तिक २६ गते धनगढीमा प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठी सम्पन्नभएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश…
दुई विद्यालयमा बाल अधिकार परिचालन कोष हस्तान्तरण
पञ्चपुरी गाउँपालिका–२, पलैँटेस्थित सूर्यप्रकाश माध्यामिक विद्यालय र पञ्चपुरी नगरपालिका–५ स्थित विद्याज्योति माध्यामिक विद्यालयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा गठित बाल अधिकार समूहलाई बाल अधिकार परिचालन कोष हस्तान्तरण गरिएको छ…
मानव अधिकारका सवालमा अन्तर संवाद कार्यक्रम सम्पन्न
मानव अधिकारका सवालमा लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालसँग इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजना, डिसिएको सहयोग र दैनिक नेपालगञ्जको समन्वयमा अन्तर संवाद कार्यक्रम ०८१ कात्तिक २४ गते…
प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार सञ्जालको बैठक सम्पन्न
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यलय, नेपालगञ्जको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार सञ्जालको बैठक ०८१ कात्तिक २१ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले प्रदेश स्तरीय…
मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठकबाट पीडितलाई सहयोग गर्ने निर्णय
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालको आयोजनामा मानव अधिकार सहायता कक्ष सचिवालयको बैठक ०८१ कात्तिक २१ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । हिंसा पीडितहरूका लागि स्थापना गरिएको मानव…