इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गठित प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समूह र बाल अधिकार समूहले ०८१ मङ्सिर १८ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

ध्यनाकर्षण पत्रमा नेपालको सविधान २०७२ ले मौलिक हकको परिकल्पना गरेको छ । सोको कायर्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति रहेको छ । यी मौलिक हकमध्ये धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ३० मा स्वच्छ वातारणको हक, धाग ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रदान गरेको भन्दै दलित समुदायका हक अधिकार सुनिश्चितका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

त्यस्तै भाग ३ को धारा ४० मा दलितको हक १ मा दलित विद्याथीलाई प्रार्थामकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्तिहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने उल्लेख भएपनि कर्णालीका अधिकांश भुभागमा उक्त व्यवस्थाको कायार्यन्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

बाल अधिकार समूहले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र सामाजिक पक्षका विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझदै सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिकाको अधिकार, वातावरणीय र दलितको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्ने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारको क्षत्राधिकारभित्रका काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, फोकल पर्सन ललिता विक, प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समुहका अध्यक्ष इन्द्रा विसी, प्रदेश स्तरीय बाल अधिकार समूहका अध्यक्ष सुनिल सिंह सुनार लगायत समूहमा आबद्ध दैलेख र सुर्खेतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

जगतदल जनाला विक