इन्सेक गतिविधिहरू

जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका प्रमुख काली बहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा २५ सदस्य जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजना जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जाजरकोटको आयोजना र जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटको समन्वयमा ०८० जेठ २२ गते जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा बसेको बैठक बाट मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको हो ।

नेपाल सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धि जारी गरेको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७७/०७८—२०८१/०८२) को दफा ४.२.३ मा व्यवस्था भए बमोजिम जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको हो ।

जिल्ला स्तरिय मानव अधिकार सन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना समिति गठनका क्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जाजरकोटका संयोजक राजेन्द्र विक्रम शाहले कार्ययोजनाले शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, खाद्य अधिकार, आवासको अधिकार, श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार, सामाजिक न्याय, खानेपानी र सरसफाई, लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास, वातावरण र दिगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका सिफारिस, मानव अधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढीकरणका विषय क्षेत्रलाई समेटेको जानकारी गराउनु भयो ।

जिल्लामा रहेका स्थानीय तहबाट प्राप्त मानव अधिकार कार्य योजना कार्यान्वयनको अवस्था प्रतिवेदन तयार गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सङ्घीय समन्वय समितिमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएको र त्यही अनुसार गर्न शाहले आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि दिनेश कुमार श्रेष्ठले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्य योजनाको कार्यन्वयनका लागि केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन संयन्त्र रहेको र त्यसमा महिला सहित तीन जना अधिकार क्षेत्रका कार्यरत व्यक्तित्वलाई समावेश गरिनु पर्ने व्यवस्था भएको बताउनु भयो ।

श्रेष्ठले कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, श्रम, रोजगार, बाल अधिकार र न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार कानुनी सुधार तथा न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार शिक्षा लगायत १७ ओटा विषय समेटिएको समेत जानकारी गराउनु भयो ।

कार्यक्रममा भेरी नगरपालिकानका मेयर चन्द्र प्रकाश घर्तीले मानव अधिकारको प्रत्याभुती स्थानीय तहले दिलाउन सक्नु पर्ने बताउनु भयो । विकास निर्माणदेखि सबै विषयमा मानव अधिकार जोडिएर आउने भएकाले मानव अधिकार मैत्री बजेट, भौतिक संरचनासँगै आवश्यक रणनीति स्थानीय सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्थानीय सरकारको तर्फबाट हुने र सक्ने सबै कार्य गर्ने बताउनु भयो । गर्भदेखी मृत्युवरणसम्म मानव अधिकार जोडिने विषय रहेकाले मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख काली बहादुर खत्रीले कानुन कार्यान्वयनमा केही समस्या रहेको बताउँदै जिल्ला समन्वय समिति आफैले यस बिषयमा अग्रसर हुनुपर्नेमा इन्सेकले यसबारेमा जानकारी तथा छलफल गराएपछि जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको र समितिले आवश्यक कामहरू गर्ने बताउनु भयो ।

त्यसैगरी मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७७/०७८—२०८१/०८२) लाई वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी मानव अधिकारका सवाल लाई समावेश गर्न जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य चित्र प्रशासद शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्य वार्षिक कार्ययोजना निर्माण उपसमिति समेत गठन गरिएको छ ।

दिनेश कुमार श्रेष्ठ