इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजना ०८१ पुस १४ गते मानव अधिकार रक्षक कानुनको आवश्यक्ता र औचित्य विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले प्रदेशले कानुन निर्माण गर्ने मात्र ठूलो कुरा नभई कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कुरा ठूलो भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशले निर्माण गरेका ५४ ओटा कानुन मध्ये अत्यन्तै थोरै मात्र कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षक कानुन ड्राफ्ट गरी यसै पटकको सदनमा लैजान आफू सकारात्मक भएको बताउनु भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी आउन लागेको विधेयकको मस्यौदालाई सकारात्मक रूपमा लिन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षक ऐनलाई संसदबाट पारित गराउन आफूहरुले पनि विशेष भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक भोला महतले मानव अधिकार रक्षक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि कार्यक्रम अन्तर्गत धनाकर्षण गराएको बताउनु भयो । उहाँले ऐन निर्माण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकार समक्ष पुनः पेश गरिने उल्लेख गर्नुभयो । वर्तमान प्रदेश सरकारले यसपटक मानव अधिकार रक्षक ऐनलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर पारित गरेमा ठूलो उपलब्धी हुने संयोजक महतको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा राज्यलाई भार नपर्ने बताउनु भयो ।

मानव अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक आएपछि यसले जबाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउनेमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारकर्मीसँग विषयगत समितिमा छलफल गर्न सकिने समेत बताउनु भयो ।

एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक एवम् अधिवक्ता बसन्त गौतमले मानव अधिकार रक्षकलाई सूचनामा पहुँच स्थापना गर्नसमेत विधेयकले सघाउने बताउनु भयो । उहाँले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको बताउनु भयो ।

ध्रुबराज शर्मा