मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था, सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

  ०७८ वैशाख ९ गते

मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था, सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया गुल्मीमा वैशाख ८ गते सम्पन्न गरिएको छ ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालले गृह मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७’ र जिल्लामा मानव अधिकार र मानव अधिकारकर्मीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले नागरिक अधिकार रक्षाको लागि अग्रमोर्चामा रहने मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

दलित साझा मञ्च गुल्मीका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले देशमा राजनीतिक अस्थिरता रहेकाले मानव अधिकारकर्मीहरू थप जोखिममा पर्ने स्थिति आएकाले राज्य पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले जिल्लामा अझै पनि जातीय छुवाछुतको सोच परिवर्तन नहुँदा आफूहरू पीडित बन्नु परेको बताउनु भयो ।

photo20210422gulmi (1)

नागरिक समाजका संयोजक पदमप्रसाद पाण्डेले जिल्लामा मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र सङ्गठनहरू धेरै भएपनि अनुगमन र पैरवीको काम प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि इन्सेकले गरिरहेको कामको प्रसंसा गर्दै अरु सङ्गठन र संस्थाहरूले पनि प्रभावकारी भुमिका देखाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मानव अधिकारका मुद्दाहरूमा सबै मानव अधिकारकर्मी एकजुट नभएका कारण राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत फरक रहेकोले रक्षकहरूले आफ्नो भुमिकामा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘हामी समग्र मानव अधिकारको चिन्ता गर्छौँ तर मानव अधिकारकर्मीकै सुरक्षाका बिषयमा चासो छैन ।’–पाण्डेयले भन्नुभयो–‘मानव अधिकारकर्कीप्रति अझै राज्य उदार छैन, हाम्रो भुमिका पनि शसक्त भएन ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत उद्वव पन्थीले गुल्मीको प्रहरी प्रशासन अधिकारको संरक्षण र सुरक्षाको विषयमा चनाखो रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिलेसम्म जिल्लामा कुनै मानव अधिकार रक्षकहरू राज्य पक्षबाट पीडित बन्नु नपरेकाले आगामी दिनमा समेत आफुहरू थप सचेत रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

photo20210422gulmi (2)

उहाँले गृहद्वारा जारी आदेशका बारेमा रक्षकहरूसँग आफूहरूले पनि छलफल गर्ने योजना बनाए पनि इन्सेकले प्रशासनभन्दा पहिले देखाएको चासोको प्रशंसा गरे ।

नेपाल बार एसोशिएसन गुल्मीका अध्यक्ष गोपालप्रसाद खनालले जिल्लामा नागरिकता र जन्मदर्ताको विषय ठुलो समस्याको रुपमा रहेकाले जन्मको आधारमा पाउने जन्मदर्ता र बिधेकका कारण नेपालमै जन्मिएर पनि अनागरिक बन्नुपर्ने बिडम्बना औँल्याउनुभयो । यी दुई विषयमा मानव अधिकार रक्षकहरूको पहरेदारी आवश्यक रहेको खनालको भनाई छ ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गुल्मीका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहपछि गैरसरकारी संस्था र भुमिका ओझेलमा परेको बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका इन्स्पेक्टर महेश्वर उपाध्यायले कार्यालयमा दर्ता भएका मुद्दा र अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुभयो ।

पत्रकार हुमाकान्त पोख्रेलले जिल्लामा पत्रकारले काम गरेको पारिश्रमिक नपाएर पीडित बन्नु परेको बताउनुभयो ।

उहाँले जिल्लामा थुप्रै पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूले पारिश्रमिक र नियुक्ति पत्र बिना लामो समय काम गराउने सञ्चार संस्थाहरूको विषयमा मानव अधिकारकर्मीहरू गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

photo20210422gulmi (3)

टोपलाल अर्याल