मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र सङ्क्षणमा राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

  ०७८ वैशाख १५ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा डीसीए र शिशुको सहयोगमा ‘मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था, सुरक्षा र सङ्क्षणमा राज्यको दायित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम वैशाख १४ गते कपिलवस्तुमा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि पार्वती आचार्यले गृह मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र सङ्क्षण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७ र जिल्लामा मानव अधिकार र मानव अधिकारकर्मीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भयो ।

सो कार्यक्रममा नागरिक अधिकारका लागि पैरवी गर्ने अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि राज्यका निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रमका जिल्ला समन्वय समितीका  संयोजक नारायणप्रसाद खनालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरू स्थानिय तहको वडा वडामा हुनुपर्ने बताउनु भयो । गाउँघर, दूर दराजमा हुने विभिन्न घटनाहरूलाई सत्यतथ्य सम्बन्धित निकाय सम्म पुर्‍याउनका लागि वडातहदेखि नै मानव अधिकारकर्मी तयार गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार, सञ्चार र राजनीतिक  क्षेत्रमा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू इमान्दार हुनुपर्ने खनालको भनाइ रहेको थियो । उँहाले कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि भएका बिरामीहरूलाई उपचारकालागि प्रत्येक स्थानिय तहमा आइसोलेशन सेन्टर राख्नकालागि स्थानिय तहलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो ।

photo2021042801kapilvastu

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले जिल्लाका मानव अधिकारका सवालमा गर्नुपर्ने सहयोगका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउदै समस्या समाधानको लागि मानव अधिकारकर्मीहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले इन्सेकले हरेक वार्षिकरुपमा सार्बजनिक गर्ने तथ्याङ्क महत्वपुर्ण र विश्वसनीय भएको बताउनु भयो ।

प्रजिअ पाण्डेले गृह मन्त्रालयले जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा सम्बन्धी आदेशले धेरै कुरा बोलेको भन्दै यसको पालना गर्ने कुरामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अहिलेको कोभिड महामारीमा आफूहरू सचेत भएर नागरिकहरूलाई समेत सचेत गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी नवराज अधिकारीले नेपाल प्रहरी मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र मानव अधिकार रक्षाका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकारकर्मीहरू सँगको समन्वयमा  मानव अधिकार सङ्क्षणमा प्रहरी प्रतिबद्ध भएर लागेको एसपी अधिकारीले बताउनु भयो ।

उहाँले महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसाका घटनाहरू भएको जानकारी पाए लगत्तै प्रहरी घटना स्थलमा पुग्ने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै आएको बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले महिला तथा बालबालिकाहरू माथि हुने हिंसा लगायतका घटना न्यूनिकरण कालागि जनचेतना मूलक पाठ्य सामाग्री २०७७ प्रकाशन गरि जिल्लाका सम्पुर्ण स्थानीय तहका प्रधानाध्यापकहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको एसपी अधिकारीले बताउनु भयो ।

गैसस महासंघका अध्यक्ष प्रबिणकुमार श्रीवास्वले नेपाल सरकारले नितीगत रुपमा गरेको निर्णयलाई पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

माहुरी होमका  अध्यक्ष रबिन्द्रनाथ ठाकुरले सरकारी निकायले सुशासन तरिकाले काम गर्न चाहान्छन भने मानव अधिकारकर्मी मार्गदर्शक बन्न सक्ने कुरामा जोड दिनु भयो । उहाँले कुनै पनि घटनामा पुर्वाग्रही नभइ काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

जवाफ देही निगरानी समितीका पूर्व संयोजक रामदयाल ठाकुरले अझै पनि राज्यपक्षबाट मानव अधिकारको हनन हुँदै आएको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार समूहका सदस्य पशुपतिमणी त्रिपाठीले राजनीतिक पुर्वाग्रहले  उपभोक्ताहरू मारमा परेको बताउनु भयो ।

दलित महिला सङ्घकी अध्यक्ष माया नेपालीले जिल्लामा अझै पनि जातीय छुवाछुतको सोच परिवर्तन नहुँदा आफूहरू पीडित बन्नु परेको बताउनु भयो ।

यसैगरी, साथी संस्थाका प्रमुख बिमला घिमिरेले हिंसा पीडीत महिला तथा बालबालिकाहरूले सहज तरिकाले न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो । हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूलाई न्यायिक प्रक्रियमा पुर्‍याउन सहयोग गर्ने महिला अधिकारकर्मीहरूले समेत समस्या खेप्नु परेको बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका  जिल्ला  अध्यक्ष किरणमान बज्राचार्यले राजनीतीक हस्तक्षेपका कारण हिंसा पीडीतहरूले सहज रुपमा न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो ।

निगरानी समूहका संयोजक पुष्पा रेग्मीले गृह मन्त्रालयले हालै जारी गरेको मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र सङ्क्षण गर्ने सम्बन्धी आदेशको  पालना गर्न आग्रह गर्दै  मानव अधिकारकर्मीहरूको हक अधिकारको सुरक्षा र सङ्क्षणका लागि राज्यका निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

पार्वती आचार्य