मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा विधेयक मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइयो !

  ०८१ मङ्सिर २६ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का संस्थापक अध्यक्ष सुशिल प्याकुरेल र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खडकराज जोशी सहितको टोलीले सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई भेटेर मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा विधेयक ०८१ मङ्सिर २६ गते बुझाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा विधेयक ग्रहण गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानुन बनाएर मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र प्रबर्धन गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।

photo20241211kailali (1)

उहाँले भन्नुभयो—‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र प्रबर्धन गर्न कानुनको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले आफ्नो कार्यकालमा मानव अधिकारको मस्यौदा विधेयकलाई पुर्णता दिएर आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सबैसँग समन्वय र सहकार्य गर्छु । मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण प्रवद्र्धन गर्न प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु ।’

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का संस्थापक अध्यक्ष तथा संक्रमणकालिन न्याय नागरिक निगरानी समितिका अध्यक्ष सुशिल प्याकुरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संक्रमणकालिन न्यायका लागि काम गरेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन आवश्यक रहेको भेटघाटका क्रममा बताउनु भयो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारका लागि  हालसम्म कुनै कानुनु नरहेका कारण मानव अधिकार रक्षकहरु समस्यामा पर्दै आएकाले इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारसम्बन्धी मस्यौद कानुन निर्माण गरी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको बताउनु भयो ।

 

 

मैनामोती चौधरी