इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी तयार गरेको मस्यौदा विधेयमा अझ छलफल गरेर कानुन ल्याउन मधेस प्रदेशका सांसदहरूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

डिसिएको आर्थिक सहयोगमा इन्सेक मधेस प्रदेश कार्यालयले ०८१ मङ्सिर ११ गते जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश सांसद र मानव अधिकारर्मीबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी प्रदेश सांसदहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो ।

मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेश सरकारको अस्थिरताको कारण मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकारकर्मीहरूसँग छलफल गरी इन्सेकले तयार पारेको विधेयकको अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको हुन सक्ने बताउनु भयो ।

इन्सेकले तयार गरेको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमा छुटेका विषयवस्तुलाई समावेश गरी मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउन उहाँले आग्रह गर्नु भयो । मधेस प्रदेश सभामै सबै दलका सांसदको उपस्थितिमा यस विधेयक उपर छलफल गर्नु पर्ने र सोको लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भयो ।

प्रदेस सभा सदस्य रामअशिष यादवले मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील मानव अधिकारकर्मीहरूलाई सुरक्षित पार्नका लागि प्रदेश सरकारले छिट्टै कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

प्रदेस सभा सदस्य संजिला कुमारी यादवले मानव अधिकार रक्षकहरू सुरक्षा थ्रेटका बीच काम गरिरहेको हुँदा उहाँहरूको सुरक्षाका लागि पनि कानुन आवश्यक रहेको र सोको लागि आफूले सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।

प्रदेश सभा सदस्य शारदा थापाले कानुन बनाएरै मानव अधिकारकर्मीको पहिचान र सुरक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । यसका लागि आफूले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले इन्सेकले तयार गरेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएर ऐनको रुपमा आउनु पर्ने बताउनु भयो ।

प्रदेश सभा सदस्य कञ्चन विच्छाले मधेस प्रदेशमा हिंसाका घटना बढेकोले मानव अधिकारकर्मीहरू हिंसा प्रभावितको न्यायका लागि कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी ऐन ल्याउनका लागि आफूहरूले सरकारलाई दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

प्रदेश सभा सदस्य मनोज कुमार सिंहले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मानव अधिकारसम्बन्धी ऐन मधेस प्रदेशमा आउन सके महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।

प्रदेश सभा सदस्य जिवछी कुमारी यादवले यो विधेय पारित गराउन मधेस प्रदेश सभामा रहेका १ सय ७ जना प्रदेश सभा सदस्यसँग छलफल गरी एकमत गराएर सदनमा लग्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । इन्सेकले तयार गरेको विधेयक सम्बन्धित विषयगत समितिमा छलफल गरी सदनमा पेश गरी पारित गर्ने कार्यमा आफूले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकार रक्षाका लागि कार्यरत अधिकारकर्मीहरू असुरक्षित हुने गरेका कारण उहाँहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएको बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र तालिम नभएसम्म मानव अधिकार रक्षकहरूले पीडितको पक्षमा काम गर्न सहज नहुने उहाँले बताउनु भयो ।

इन्सेकका मानार्थ सदस्य तथा मानव अधिकारकर्मी बैद्यनाथ झाले इन्सेकले मस्यौदा गरेको विधेयक प्रदेश सभबाट पारित गराउन प्रदेस सभाका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण साहनी, मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष कैलास दास र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष श्यामकुमारी साहलगायत मानव अधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी कानुन ल्याउनका लागि आफूहरूले सरकारलाई दिबाव दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

इन्सेक मधेस प्रदेश कार्यालय, जनकपुरधाम