मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मस्यौदा कानुनबारे नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न

  ०७८ मङ्सिर ३ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा  केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मस्यौदा कानुनबारे नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम मङ्सिर ३ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र नीतिगत सुरक्षाका लागि इन्सेकले तयार गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मस्यौदा ड्राफ्टमा नागरिक समाजका अगुवाहरुबीच छलफल गर्न र आवश्यक सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले इन्सेकले तयार गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मस्यौदा कानुन कार्यक्रममा प्रस्तुत गरी सुझावहरु सङ्कलन गर्नुको साथै कार्यक्रमको सहजिकरण गर्नु भएको थियो ।

गैर सरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष देवीप्रसाद खनालले मानव अधिकार रक्षक परिषदका पदाधिकारीको हकमा मनोनितको ठाउँमा सिफारिस हुनु पर्ने, सदस्य सचिवमा कानुन मन्त्रालयको सहसचिव हुनु पर्ने, मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मस्यौदा कानुन बनेपछि कसुरको व्यवस्था हुन पर्ने र परिषदको पदाधिकारीले काम नगरेको खण्डमा मानव अधिकार परिषदले दिएको परिचय पत्र खारेज हुने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझव दिनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, कैलालीका अध्यक्ष हिमाल जोशीले मानव अधिकार परिषदका पदाधिकारीमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको र शैक्षिक योग्यतालाई हटाई अनुभवको आधारमा व्यक्तिहरुलाई राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

अधिवक्ता गंगाराम पाध्यायले मानव अधिकार परिषदमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको ख्यातीप्राप्त व्यक्ति र सम्बन्धित प्रदेशका जिल्लाको बार इकाईका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीलाई राख्नु पर्ने बताउँदै मानव अधिकार परिषदमा परेको उजुरीका पीडितलाई क्षतिपुर्र्तिको व्यवस्था हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

अधिवक्ता गम्भिरसिंह ऐरले मानव अधिकार परिषदको पदाधिकारीको  कार्यकाल बैधानिक हैसियत विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

मानव अधिकार समुहका संयोजक नरदिप धामीले मानव अधिकार परिषदमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अपाङ्गता, सिमान्तकृत समुदाय तथा तेस्रोलिङ्गीहरुको सहभागिता गराउनु पर्ने बताउनु भयो ।

photo20211119kailali (2)

photo20211119kailali1

 

मैनामोती चौधरी