इन्सेक गतिविधिहरू

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयार पारेको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी मस्यौदा विधेयकका बारेमा माघ २२ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय भालुवाङमा भएको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मानव अधिकारप्रति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने बताउनु भयो । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी भालुवाङ पुगेर इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम, सार्वजनिक सरोकारका सवालमा वकालत गर्दै आइरहेको सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठ र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, बाँकेका संयोजक भोला महतको संयुक्त टोलीले मुख्य मन्त्रीसँग भेट गरी मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण र सुरक्षाका लागि कानुन निर्माणबारे छलफल गरेको हो ।

विगत लामो समयदेखि इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानुन निर्माण अपरिहार्य भएको भन्दै सङ्घ तथा प्रदेश सरकारहरूसँग आवस्यक कानुन निर्माणका लागि वकालग गर्दै आएको छ । भेटघाटका क्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक गौतमले मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण र सुरक्षाबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र प्रयासहरूका विषयमा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । सो अवसरमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारलाई कुनै आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरि कानुन निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यलाई हिउँदे अधिवेशनमै छलफल गर्ने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीको पनि सहभागिता थियो । इन्सेकले यसअघि नै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्वन्धी विधेयकको मस्यौदा बुझाइसकेको छ ।

जयनारायण पुन