इन्सेक गतिविधिहरू

मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहसँग छलफल गरिएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको सहित नागरिक समाजका प्रतिनिधिको टोलीले ०८१ भदौ २४ गते मन्त्री शाहसँग छलफल गरेको हो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले अरुको अधिकारका लागि वहस र पैरवी गर्ने मानव अधिकार रक्षकका लागि उक्त विधेयकले थप सहयोग पुर्‍याउने भन्दै त्यसमा आवश्यक पहल चाल्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यक महशुस गरेर सरकारसँग समन्वय गरी इन्सेकले उक्त विधेयकको ड्राफ्ट तयार गरेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणमा यो विधेयकले कोसे ढुङ्गा सावित गर्ने बताउनु भयो । छलफलका क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले यस विषयमा अध्ययन गरेर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले यस्ता विधेयकले सरकारलाई पनि तथ्याङ्क लगायतका विषयमा सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । कर्णाली प्रदेश सरकार समक्ष सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि पेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिका लागि ०८० माघ २३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले माघ २४ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सहमति सम्बन्धी पत्र पठाएको थियो । यसअघिका अर्थमन्त्री बेदराज सिंहसँग समेत इन्सेक लगायतको टोलीले छलफल गरेको थियो । तर, राजनीतिक फेरबदलका कारण उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि ढिलाई भएको थियो ।

जगतदल जनाला विक