इन्सेक गतिविधिहरू

दैलेख  जिल्लाकाे दुल्लू नगरपालिकालाई मानव अधिकार मैत्री नगरपालिका घोषणाको तयारी भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को कर्णाली प्रदेश कार्यालयले सञ्चालन गरेको ‘अधिकार–२ परियोजना’को पहल दुल्लूलाई मानव अधिकार मैत्री नगरपालिका घोषणाको तयारी भएको हो ।

मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको निम्ति तीन दशक अघिदेखि काम गर्दै आएको इन्सेकले ‘अधिकार–२ परियोजना’ कार्यक्षेत्रका स्थानीय सरकारलाई मानव अधिकारका सवालमा सवलीकरण र पृष्ठपोषण सहयोग गर्दै आएपछि मानव अधिकार मैत्री नगरपालिका घोषणाको आधार तयार भएको हो ।

परियोजना क्षेत्रका स्थानीयस्तरमा क्रियाशील सामाजिक अभियन्ताहरुको अग्रसरतामा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरी ‘अधिकार–२ परियोजना’ले महिला हिंसा र जातीय विभेद निर्मूल पार्ने क्रियाकलापहरु गरिरहेका छन् ।

महिला माथि हिंसा र जातीय विभेद समस्या अन्त्यका लागि समुदायमा गरिएका क्रियाकलापले ल्याएको परिवर्तन र स्थानीय सरकारको सवलीकरणपछि दुल्लू नगरपालिका मानव अधिकार मैत्री घोषणा गर्न लागिएको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनुभयो ।

मानव अधिकार मैत्री नगरपालिका घोषणाका लागि मङ्सिर १७ गते दुल्लूमा भएको छलफलमा इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले आवश्यक पर्ने नीति र आधारबस्तु बारे सहजीकरण गर्नुभयो । नगरपालिका आफैले निर्देशिका बनाएपछि मात्र मानव अधिकार मैत्री नगरपालिका बन्ने प्रष्ट्याउनुभयो ।

परियोजनाले हेर्ने महिला माथि हुने हिंसा र जातीय विभेदको अलवा सामाजिक न्यायका सबै क्षेत्रमा ‘अधिकार–२ परियोजना’ र दुल्लू नगरपालिकाको सहकार्यमा शान्ति, अमनचैन र सुशासन प्रवद्र्धन सहयोग गरिरहेको ‘अधिकार–२ परियोजना’का कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले बताउनुभयो ।

मानव अधिकार मैत्री नगरपालिका घोषणा तयारी सम्वन्धी छलफल कार्यक्रममा दुल्लू नगरपालिकाका उपमेयर बिना कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानमणी नेपाल लगायतले ‘अधिकार–२ परियोजना’का क्रियाकलापमा सहकार्य र भावी योजना विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

यसैबीच इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदी, ‘अधिकार–२ परियोजना’का कार्यक्रम संयोजक पौडेल र इन्सेकको इएलपी कार्यक्रमका कर्णाली प्रदेश फोकल पर्सन दुर्गा थापाको उपस्थितिमा दुल्लू नगरपालिका स्तरका दुई वटै मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा मानव अधिकार सञ्जालले परियोजनाको एक वर्ष अवधिमा गरेका काम, यसका प्रभाव र भावी योजना बारे विचार विमर्श भएको थियो । सामाजिक सवालमा अग्रसरता लिंदा मानव अधिकार रक्षकहरुलाई हुन सक्ने जोखिम र सुरक्षा रणनीतिका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो ।

हिला माथि हुने हिंसा र जातीय विभेदको अलवा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा पहरेदारी गरिरहेको ‘अधिकार–२ परियोजना’ कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सञ्चालित छ । समुदायस्तरमा क्रियाकलाप केन्द्रित गर्न दैलेखका दुल्लू र आठबीस नगरपालिका अनि सुर्खेतको बीरेन्द्रनगरपालिकामा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरिएका छन् ।

समुदाय स्तरमा मानव अधिकारका सवाललाई समुदाय स्तरबाटै समाधान गर्न र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्न मानव अधिकार रक्षक सञ्जालहरुले स्थानीय तहसंग समन्वयमा काम गरिरहेका छन् । मानव अधिकार प्रवद्र्धनका क्षेत्र क्रियाशील इन्सेकसंगको सहकार्यलाई स्थानीय तहहरुले सामाजिक बिकृति र बिसंगति हटाउन सहयोगी ठानेका छन् ।

अमर सुनार