मानव अधिकार प्रत्याभूति राज्यको दायित्व: प्रजिअ अधिकारी

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले हरेक नागरिकको सुरक्षा र मानव अधिकार प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आयोजना गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का लागि सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पछिल्लो समयमा सुशासनको अभ्यासलाई थप बल पुर्‍याउन मानव अधिकार प्रवर्धनका कार्यहरू राज्यका निकायहरूले प्रमुखताका साथ गरिरहेको जानकारी दिए । उनले मानव अधिकार हननका घटनाहरू कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन नागरिक समाजको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियशन दैलेखका जिल्ला अध्यक्ष यामराज थापाले उजुरी आएकै आधारमा मानव अधिकार हनन् भएको भन्ने अभिलेख र दस्तावेजीकरण नगर्न इन्सेकलाई सुझाव दिए । अदालतको फैसला र पुनारावेदनबाट समेत पुष्टी भएपछि मात्र वास्तविक रूपमा मानव अधिकार हनन् भएको ठहर्ने उनको धारणा थियो ।

त्यसबखत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारले सन् २०१७ को जनवरीदेखि यता ६ महिना अवधिमा भएका १ नवजात शिशुको हत्या, ८ ओटा बहुविवाह, १६ ओटा घरेलु हिंसा, एउटा जातीय विभेद र चार ओटा कुटपिटसमेत ३० ओटा मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटना सङ्कलन गरएको जानकारी दिए । घटनाका विषयमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल भएको थियो ।

                                                                                                       इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय, नेपालगञ्ज