मानव अधिकार निगरानी समूहको निगरानीपछि शिक्षा र स्वाथ्यमा सुधार

  ०७४ जेठ ३० गते 

यस पहिले आयोजना गरेको सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबिच अन्तरक्रियामा सरकारी कार्यालयहरूमा जनताको काम सहज रूपमा हुन नसकेको तथा काममा पारदर्शिता नभएकोलगायतका समस्या बारे सेवाग्राहीले गुनासो गरेका थिए भने निगरानी समूहको निरन्तर अनुगमन तथा फलोअप गर्न सुरू गरेपछि सरकारी कार्यालयहरूमा केही सुधार भएको पाइएको छ ।

Photo20170613Kapilvastu

यस पहिले भएको अन्तरक्रियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकलाले नियमित कार्यालयमा हाजिर नहुने तथा विभिन्न सङ्गठनका नाममा काममा बाधा उत्पन्न गर्ने, सरकारी कार्यालयमा आउँदा ड्रेस नलगाउने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने सो अन्तरक्रियामा चेतावनी दिएपछि कार्यालयहरूमा सुधारका सङ्केत देखिन थालेका हुन् ।

कर्मचारीहरू आफ्नो पदीय दायित्व बिर्सेर राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनी सरकारी कार्यालयहरूमा राजनीति गर्ने नियमित कामकाज नगर्ने र विभिन्न सङ्गठनका नाममा काम छाडी आन्दोलन गर्ने र सरकारी कामकाजमा बाधा उत्पन्न गराउने कर्मचारीलाई सके कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्नुपर्ने नसके सिफारिस साथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पठाए आफूले कारबाही गर्ने यस अघिको अन्तरक्रियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले बताएका थिए ।

त्यसैगरी निगरानी समितले समेत सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गर्दै आएको थियो । अनुगमनपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी आएको, औषधिहरू स्वाथ्यचौकीहरूमा पुगेको र कर्मचारीहरू समेत नियमित ५ बजेसम्म हाजिर हुन थालेकोलगायतमा सुधार देखिएको बताइएको छ ।

यसैगरी शिक्षा कार्यालयमा पनि मावि विद्यालय नभएका दक्षिणी भेगका ९ गाविसमा मावि विद्यालयहरूलाई स्वीकृत दिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानबाट ७ प्रतिशत शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका स्कूल जाने बालबालिका अहिले ४ प्रतिशतमा झरेकोलगायतका विषयमा सुधार देखिएको निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी थानेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

इन्सेक कपिलवस्तुले जेठ ३० गते तौलिहवामा आयोजना गरेको सेवाग्राही र सेवाप्रदायक बिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालले कपिलवस्तु जिल्ला मानव विकास सूचकाङ्कमा अन्य जिल्ला भन्दा पछाडी परेकोले सुचाकाङ्कको आधारमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै मानव अधिकार भित्र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पर्ने र त्यसमा पनि शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सवालमा इन्सेकले थालेको कार्य सरहानीय भएको बताउँदै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्ने सबै कार्यको गहिरो निगरानी गर्न तथा अनियमिता भेटिए खबर गर्न आग्रह गरेका थिए ।

नन्दराम पौडेल