मानव अधिकार निगरानी समूहका सदस्यहरूका लागि नेतृत्व विकास तालिम सुरु
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा पुस २५ गतेदेखि पुस २७ गतेसम्मका लागि आयोजित मानव अधिकार निगरानी समूहका पदाधिकारीहरूको नेतृत्व विकास तालिम मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा सुरु भएको क्षेत्रीय कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।
इन्सेक काभ्रे जिल्ला प्रतिनिधि भोजराज तिमल्सिनाका अनुसार कानुनले समाज सुधार गर्ने कि समाजले कानुन सुधार गर्ने भन्ने विषय अप्ठ्यारो भए पनि कानुनको सर्वोच्चतालाई भुल्न नहुने कुरा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले बताएका छन् ।
इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा धुलिखेलमा आयोजित तालिममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
न्यायाधीश ढकालले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यअधिकारलाई निकै संवेदनशील विषय भनिए पनि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारमा चर्को शुल्क, अखाद्य बस्तुको मिसावट जस्ता विषय सार्वजनिक भइ रहेकाले आफ्ना हक अधिकारप्रति सचेत र सङ्गठित हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
'दोषीलाई दण्डित गरिएन भने कानुनी शासनको अर्थ रहन्न, इन्सेकद्वारा प्रकाशित मानव अधिकार वर्षपुस्तकले विधिको शासन सञ्चालन र मानव अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ' न्यायाधिश ढकालले इन्सेकले गर्दै आएको कामको प्रशंसा गर्दै न्यायालयले गरेका काम कारबाहीको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिदिन सुझाए । नेतृत्व विकासबाट मात्र सक्षम र सचेत मानवअधिकारकर्मी बन्न सक्ने भएकाले यस्ता तालिमहरू फलदायी हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सन्धि अनुगमन शाखा प्रमुख अधिवक्ता बद्री सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा महत्वपूर्ण सवाल रहेको बताए ।
इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतमले मानव अधिकार शिक्षा पनि इन्सेकको महत्वपूर्ण काम भएको बताए । उनले मानव अधिकार बुझेर मात्र नहुने उल्लेख गर्दै व्यवहार पनि मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका गणेश भण्डारीले स्वागत गरेका थिए ।
इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका अनुसार तालिमको उद्घाटन गर्दे पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रशासक खगराज बरालले राज्यले ब्यवस्था गरेका सेवा सुविधा लिनको लागि नागरिक सचेतना आवश्यक रहेको बताए । उनले अधिकारको कुरा गर्दा कर्तब्यको पाटोलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने बताए ।
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका उप-निर्देशक तिलक सिलवालले राज्यले आधारभुत शिक्षा निःशुल्क गरेता पनि अझै पनि कतिपय बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको बताउँदै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै जानु दुखद कुरा भएको बताए । उनले सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले ब्यवस्था गरेका छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक जस्ता सुविधा र सामग्री समयमै उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका खोप अधिकृत बद्री आचार्यले स्वास्थ्य अधिकार भित्र औषधि, डाक्टर र अस्पताल मात्र नभै मानिसको दैनिक आनीबानी, स्वास्थ्यकर्मीको ब्यवहार समेत पर्ने बताउँदै स्वस्थ्य समाज निर्माणको लागि मानव अधिकार निगरानी समूहले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्रका तालिम प्रशिक्षक गङ्गा बहादुर थापाले कृषकहरूले अहिलेको समयमा आफू बाँच्नका लागि मात्र नभइ अरुलाई बचाउनका लागि ब्यवसायिक प्रविधियुक्त कृषि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तालिममा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यअधिकार, सेवा प्रदायक निकाय र तिनीहरूका काम, कर्तव्य, अधिकार, नेतृत्व विकास, नेपालको संविधान र मौलिक हक, सरकारको नीति र सम्बन्धित कार्यालयको भूमिका, विकास, सुशासन र पारदर्शिता, समस्या पहिचान आदि विषयमा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूद्वारा सहजकिरण गरिने कार्यक्रम छ ।
अनलाइन डेस्क
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि कानुन निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयार पारेको…
बाल अधिकार चेतना समूहद्वारा बाल विवाहविरुद्ध सडकनाटक प्रदर्शन
इन्सेकको सहयोगमा घोडाघोडी नगरपालिका–२ साडेपानीस्थित दशरथ माध्यामिक विद्यालयस्तरीय बाल अधिकार चेतना समूहले बाल विवाहविरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले ०८१ माघ २१ गते सडकनाटक प्रदर्शन गरेको छ । दशरथ माध्यामिक विद्यालयका पधानाध्यापक…
प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु
यूरोपियन युनियनको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकका लागि ०८१ माघ २१ गतेदेखि नेपालगञ्जमा दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ । उक्त…
बाल अधिकार सचेतना समूहद्वारा कार्य योजना बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशद्वारा डाक्नेश्वरी नगरपालिकास्थित श्री राम दयाल माध्यमिक विद्यालयमा गठित बाल अधिकार सचेतना समूहले ०८० माघ १४ गते कार्य योजना बैठक सम्पन्न गरेको छ ।…
बाल विवाहको उमेर नघटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
बाल विवाहको उमेर हद नघटाउन माग गर्दै सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकारकर्मी र महिला मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत इन्सेक लगायत विभिन्न संघ…