मानव अधिकार उल्लङ्घनको कारण र निदान गर्न काम गरौं– सरोकारवाला
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ( इन्सेक ) ले मानव अधिकार उल्लङ्घनका कारण पहिचान गरी निदान गर्न काम गर्नु पर्नेमा सरोकालावाहरूले जोड दिएका छन् ।
इन्सेक पाँचथरले पुस ११ गते फिदिममा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० को पूर्व समीक्षमा सहभागी सरोकारवालाहरूले सो राय व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी वस्तीले इन्सेक पाँचथरद्धारा प्रस्तुत प्रतिवेदनले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था झल्काएको उल्लेख गर्दै घटनाका कारणहरू पत्ता लगाई समस्या समाधान गर्न वकालत गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । “प्रतिवेदनका तथ्य तथ्याङ्क ठीकै छन्”– प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भन्नुभयो– “अब घटना संकलन मात्र हैन ति घटना हुनका कारण पहिचान गरी घटना हुन नदिन इन्सेक जस्ता मानव अधिकारजन्य संस्थाले वकालत गर्नु पयो ।” मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना रोक्न राज्यको जिम्मेवारी भएको भन्दै उहाँले राज्यलाई सहयोग गर्नु सवैको कर्तव्य भएको बताउनु भयो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर अनिल कुमार पौडेलले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीको अभियानमा सवैले साथ दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
प्रतिवेदन माथि टिप्पणी राख्दै जिल्ला बार इकाईका सचिव टिका तिम्सनाले मानव अधिकार मैत्री समाजको निर्माण गर्न मानव अधिकारवादी संघ संस्थाले भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । सोही प्रसङ्गमा उहाँले अभिलेख संकलनका क्रममा बालबालिका, अपाङ्गमैत्री भाषा प्रयोग गर्नु पर्ने सुझाव राख्नु भयो । गैस सरकारी संस्था महासंघका सचिव पुन्य सेँढाईले घटना हुनका कारण पहिचान गरी त्यसलाई रोक्न पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
नेकपाका नेता पृथ्वी लावतीले प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोष जनक नदेखिएको हुनाले यसको सुधारका लागि सवै पक्ष जिम्मेवार हुनु पर्ने बताउनु भयो । यसै गरी, नेपाली काँग्रेसका नेता पूर्ण आङदेम्बेले घटना संकलन मात्र नभएर सोवाट हुने क्षतिराई रोक्न इन्सेक जस्ता संस्थाले पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । संयुक्त महिला अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष सविता राउतले प्रतिवेदन अनुसार महिला तथा बालबालिकाहरु वढि मात्रामा पीडित भएको देखिएकाले ति समुदायको संरक्षणका लागि राज्य र अधिकारर्मीहरु जिम्मेवार हुनु पर्ने बताउनु भयो । लिम्बू भाषा विकास संस्थाका अध्यक्ष दिलेन्द्र सुब्बाले आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो भाषा संस्कृतिमाथि आक्रमण भईरहेको हुनाले यसको संरक्षणका लागि राज्य जिम्मेवार हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
मानव अधिकारर्मी युधिष्टिराज आँमगाईले इन्सेकको घटना अभिलेखिकरण गर्ने शैली परिवर्तन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । अव स्थानीय तह स्तरमा अभिलेख संकलन गरी समिक्षा कार्यक्रम गर्नु पर्ने उहाँको सुझाव थियो । अधिकारर्मी क्षोमाया तामाङले पीडितहरुको व्यवस्थापन गर्न सवै पक्षले सहकार्य गर्नु पर्ने बताउनु भयो । हुकोडेक नेपालका सचिव राजेन्द्र काफ्लेले मनो सामाजिक परामर्शका माध्यमवाट पीडितहरुको समाजमा पुनः गर्न सकिने हुनाले यस तर्फ ध्यान दिन सुझाव राख्नु भयो ।
इन्सेक प्रतिनिधि मंगल बेघाले सन् २०१९ भरी जिल्लामा संकलन गरिएका अभिलेखको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रतिवेदनमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका ६ ओटा,बाल अधिकारका ३१ ओटा,महिला अधिकारका १४ ओटा र आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका १ गरी ५२ ओटा घटना प्रस्तुत गरिएको छ ।
मङ्गल बेघा
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
दुई दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाको आयोजनामा चितवनको कालिका नगरपालिकामा गठन भएको मानव आधिकार समूहका सदस्य र सरोकारवालाहरूको लागि सञ्चालन भएको दुई दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम ०७९…
बाल अधिकार चेतना समूहद्वारा जनचेतनामूलक सडक नाटक प्रदर्शन
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयद्वारा बेलौरी नगरपालिका–२ गोकुलपुरस्थित श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय र वाड नम्बर ३ स्थित श्री जनजागृती पुष्पलाल स्मृती माध्यमिक विद्यालयमा गठित बाल अधिकार चेतना…
मानव अधिकार सहयोग कक्षको सवलीकरण बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनमा चैत १६ गते मानव अधिकार सहयोग कक्षको सवलीकरणका लागि सरोकारवालाहरूसंग मधेस प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा.…
न्यायिक समितिले काममा बिश्वास जगाऊँ : मेयर शर्मा
नारायण नगरपालिकाका मेयर लोमन शर्माले न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । इन्सेक र यूएनडीपीको संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना फेज–२ ले संयुक्त…
मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना पुस्तक प्रदान
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना पुस्तक सरोकारवालाहरूलाई प्रदान गरेको छ । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक भोला महतले चैत १५ गते जिल्ला समन्वय समिती कपिलवस्तुका…