इन्सेक गतिविधिहरू

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनमा सरकार दृढताका साथ जुटिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कतैबाट आँच आउन नदिन सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको र आयोगलाई आवश्यक पर्ने जुनसुकै सहयोग गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूलाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन लागिपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

दाहालले भन्नुभयो, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रतिबद्धता र द्वन्द्वकालीन घटनालाई शान्ति, मेलमिलाप मार्फत् सम्बोधन गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ मार्फत टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी राजनीतिक तहमा सहमति भइसकेको छ । विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

सरकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र यी दुवै आयोगबाट आउने सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार र पार्टी प्रतिबद्ध रहेको छ ।’

त्यस्तै समारोहमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष माननीय तपबहादुर मगरले सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने र मानव अधिकारको अवस्था शुदृढ र सुसंस्कृत हुँदै घरघरमा पुग्नुपर्ने बताउनु भयो । मगरले मानव अधिकार आयोग स्थापनाका दुई दशकमा विभिन्न आरोह र अवरोधका बाबजुद मानव अधिकार आयोगले नागरिकका अधिकार संरक्षणमा आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मगरले मौलिक हकहरूको कार्यन्वयन, मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाहरूको कार्यन्वयन, सिमान्तकृत एवम् अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारहरूको सम्बोधन, लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरण, वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्याको सम्बोधन र मानव अधिकारका नयाँ आयामहरूमा प्रभावकारी कार्य गर्न तीनै तहका सरकारको उत्तिकै सक्रियता आवश्यक रहेको जनाउनु भयो ।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी आवासीय राजदुत हाना सिंगरले राज्यले अन्तराष्ट्रिय मन्चहरूमा गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यन्वयनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमैत्री ढङ्गले छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा तथा मानव अधिकारसम्बन्धि संधिजनित समितिहरू र विशेष समाधिक्षकहरूबाट नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो ।

त्यसैगरी गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकेर सिमान्तकृत लगायत सस्बाई सबै नागरिकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले गम्भीर कदम चल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले नागरिक सङ्घसंस्थाले प्राप्त गर्ने विदेशी अनुदान र सहायतामा भ्याट लगाएर सरकारले मानव अधिकारको आवाजलाई संकुचित गर्न लागिपरेको आरोप लगाउनु भयो ।

विमल पौडेल