मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय,सुर्खेत र लुथरन विश्व फेड्रेशनको संयुक्त आयोजनामा मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक मध्यावधीक समीक्षासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श जेठ १९ गते सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेक केन्दीय कार्यालय बहस, पैरवी विभागका प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेका नौ ठुला महासन्धी मध्ये सात महासन्धीलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरी संघसंस्थाकोतर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पठाइने आवधिक छाँया प्रतिवेदनको तयारीका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले यूपिआरको उद्धेश्य, महत्व, यसका संयन्त्र र सैद्धान्तिक पक्ष, यस भन्दा अगाडि महासभाले नेपाल सरकारलाई दिएका सुझाव, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विषयमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका कार्यक्रम निर्देशक हरीसिंह बोहराले मुक्त हलियाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारसम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा हलियाहरुको आर्थिक, समाजिक तथा सास्कृतिक अवस्थाका बारेमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत, हुम्ला र जाजरकोट जिल्लाका हलियाको अबस्थाका विषयमा प्रस्तुती राख्नुभएको थियो । अन्य जिल्लाको मुक्त हलियाको तथ्याङ्क भने छैन् । प्रस्तुतीमा मुक्तहलियाहरु आज पनि दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउँदै आएको बताउनु भएको थियो ।

जातीय विभेदमा परेको मुक्त हलियाको परिवारको एक जना सदस्य कुनै पनि एक रोगबाट ग्रसित,महिलाको प्रजननमा समस्या, अझ पनि हलिया प्रथाका रुपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था, ३० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भन्दा बाहिर, श्रम गरेवापत महिला र पुरुषमा दिदै आएको ज्यालामा विभेद जस्ता समस्या अहिले पनि मुक्त हलियाहरुले भोक्दै आएको बताउनु भएको छ ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार रक्षक संजाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले यूपिआरको प्रतिवेदनमा उठेका विषयवस्तुलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष पर्वत सुनारले सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेको १५ वर्ष पछी पनि आफ्नो अधिकार र स्वातन्त्रताका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको गुनासो गर्नुभयो । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान नेपालमा बनेपनि कार्यान्वयनमा भने सरकार चुकेको उहाँको भनाइ छ । ३० प्रतिशत दलित समुदाय रहेको कर्णाली  प्रदेशमा अझैपनि ९५ प्रतिशत दलित हलिया मुक्त हुन नसकेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले अझ पनि कर्णालीमा जातीय विभेद, महिला हिंसा बालविवाह व्यापक मात्रामा रहेकाले यसको न्युनिकरणका लागि सबै तह लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव अधिकारकार विषयमा तीनै तहका सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो ।

यस्तै गरी कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश मामिला समितिको सभापति तथा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्काले सरकारले बनाएका कानुनको सही रुपमा कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । नीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा चुक्ने समस्या रहेकाले अबको योजना भनेको कार्यान्यवनमा जान सक्यो भने कुनै पनि नागरिकको मानव अधिकार हनन् हुन नसक्नेमा आफु ढुक्क रहको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले २०७४ देखि २०७९ सम्म ५४ वटा कानुन बनाएको भन्दै अब यसको कार्यान्वयनका लागि सदनमा कुरा उठाउदै जाने बताउनु भएको छ । कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा समस्या रहेकाले काममा बाधा पुर्याउने खालको कानुनलाई संशोधन गरेर समेत अगाडी बढने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । नागरिकले साच्चीकै संघियता आएको महशुस हुने गरी काम गर्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो ।

यस्तै गरी कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत सुर्खेतका वैतनिक वकिल गिता कोइरालाले राज्यले नीति बनाएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो । मानिसको नियति र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा कतिपय नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बालविवाहका लागि साझा अभियानका प्रतिनिधि टिकाराम आचार्यले कर्णालीमा मुक्त हलियाको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको बताउनुभयो । यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने समेत उहाँको भनाइ छ । सबैको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उनीहरुको उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यस्तै दृष्टिविहीन दिपक गौतमले लक्षित वर्गका लागि आउने गरेको बजेट टाठाबाठाले नै खाने गरेको बताउनु भयो । जो बास्तविक पीडित हो उसले नपाउने पहुँचका आधारमा वजेटको दुरुपयोग हुने गरेको दुखेसो पोख्नु भयो । दृष्टिविहीनका लागि गराइएको व्रेललिपी शिक्षा कहाँ गएर लागु गर्ने भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ । अपाङ्ता भएका व्यक्ति जसमा दृष्टिविहीनका लागि सरकारकाले क्षमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले कर्णालीमा अपाङगता भएका ८५ प्रतिशत नागरिकले सहायक सामाग्री नभएको बताउनुभयो । ३९ प्रतिशत अपाङगता भएका बालबालिका अझ पनि विद्यालय बाहिर रहेको बताउनु भयो । यस विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कुनै पनि भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।

मुक्त हलिया समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामलाल मल्लले २०६५ देखि आज सम्म मुक्त हलियाका समस्या उस्तै रहेको बताउनु भयो । संविधानमा जारी गरेका मौलिक हक र अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ । न्यायिक पुनःस्थापना आजको आवश्यकता रहेको समेत औल्याउनु भयो ।

यस्तै गरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज जाजरकोटका प्रतिनिधि प्रसाद नेपालीले मुक्त हलियाको अवस्था नाजुक बन्दै गएको तर सरकार मुखदर्शक भएको बताउनु भयो । मुक्त हलिया परिवारमा पनि केही व्यक्ति शिक्षित भएकाले उनीहरुको रोजगारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

Photo2023063Surkhet (4)

Photo2023063Surkhet (6)

Photo2023063Surkhet (3)

Photo2023063Surkhet (2)

Photo2023063Surkhet (5)

प्रभाकुमारी रावत