इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचासरक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी र लुथरन विश्व फेड्रेशनको संयुक्त आयोजनामा मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक मध्यावधीक समीक्षासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रम जेठ १७ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेक केन्दीय कार्यालय बहस, पैरवी विभागका प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेका नौ ठुला महासन्धी मध्ये सात महासन्धीलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता अनुसार मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरी संघसंस्थाकोतर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पठाइने आवधिक छाँया प्रतिवेदनको तयारीका लागि कार्यक्रममो आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले यूपिआरको उद्धेश्य, महत्व, यसका सयन्त्र र शैदान्तीक पक्ष, यसभन्दा अगाडी महासभाले नेपाल सरकारलाई दिएका सुझाव, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विषयमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो ।

यसैगरी राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका  कार्यक्रम निर्देशक हरीसिंह बोहराले मुक्त हलियाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारसम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा हलियाहरुको आर्थिक, समाजिक तथा सास्कृतिक अवस्थाका बारेमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कम्लहरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको मानव अधिकारको अवस्था बारे छलफल आवश्यक रहेकाले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रमुख हरी ज्ञवालीले प्रदेश तथा सथानीय सरकार मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कम्लहरी, अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको मानव अधिकारप्रति गम्भिर नभएको अवस्थामा सबै संघसंस्था मिलेर दवाव दिन आग्रह गर्नु भयो ।

सुदूरपश्चिम समाजका पुष्पराज पुनमगरले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समलिङ्गी विवाहलाई राज्यले मन्यता नदिदा यस समुदायका व्यक्तिहरुले विभिन्न समस्या भोग्नु परको बताउनु भयो ।

एडभोकेसी फोरमका संयोजक पुष्पविक्रम शाहीले कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा सामाजिक विभेद तथा  जातीय वभेद कायमै रहेकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सक्रिय भई अनुगमन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

मुक्त हलिया समाज महासंघका प्रतिनिधि जानकी लावडले कमैया र हलिया मुक्त गरेको वर्षौ वितिसक्दा पनि राज्यको उदासिनताका कारण पुनस्र्थापना हुन नसकेको गुनासो गर्नु भयो ।

मक्त कमैया महिला विकास मञ्चका प्रतिनिधि कौशिला चौधरीले पहिचान गरेका मुक्त कमैयाहरुलाई  सरकारले पुनस्र्थापना गर्न नसकेको कारण मुक्त कमैयाहरुले समस्या झेल्नु परेको र कम्लहरीहरुलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क तथा रोजगारीको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताउनु भयो ।

फेडो, कौललीका अध्यक्ष सबिना सुनारले अन्तरजातीय विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइएको भएपनि व्यवहारिक रुपमा समाजले अझै पनि स्विकार गर्न नसक्दा दलित समुदायका युवायुवतीहरुले जातकै कारण विभेद र कानुनी झमेलामा पर्नु परेको बताउनु भयो ।

गैर सरकारी संस्था महासंघका लोकमान धामीले राज्यले मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले नागरिकहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आवासबाट वञ्चित हुदै आइरहेको बताउनु भयो ।

नन्दराज भट्टले अपाङगता भएका नागरिकहरुको लागि निर्माण गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेर हरेक वर्ष वजेट फ्रीज हुने गरेको गुनासो गर्नु भयो ।

जिल्ला बार कैलाली सदस्य कृष्णप्रसाद सेवेदीले उच्च अदालतको व्यवस्थापन नहुँदा पीडितहरुले सर्वसुलभ न्यायबाट वञ्चित हुनु पर्ने अवस्थामा राज्यले नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रमका सहभागि बासुदेव चौधरीले इटे भट्टामा मजदुरी गर्ने श्रमिकहरुको बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुका साथै बालश्रममा पर्ने गरेकाले स्थानीय सरकारले रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

मैनामोती चौधरी