इन्सेक गतिविधिहरू

मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विराटनगरमा अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव डाक्टर दीपक काफ्लेले मानवअधिकारले व्यक्तिको जीउधनको सुरक्षा गर्ने मान्यता राख्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार नागरिकको मात्रै नभई गैर नागरिकको पनि अधिकारलाई समेट्ने भएकाले यसको विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । काफ्लेले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकार बढी जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘पाँचौं राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयनमा नीजि क्षेत्र,गैर सरकारी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको पनि भूमिका हुने तर, सरकार बढी जिम्मेवार हुन्छ ।’ प्रमुख सचिव काफ्लेले कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू,  जिल्ला समन्वय समितिहरू र स्थानीय तहलाई पनि मानवअधिकार कार्यायोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कोशी प्रदेशका मानव अधिकार अधिकृत चीरञ्जीवी कोइरालाले मानवअधिकार पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे स्थानीय तहहरूलाई जानकारी नै नभएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहरूले माथिल्लो निकायबाट परिपत्र वा निर्देशन आए कार्ययोजना कार्यान्वयन सहज हुने बताएकाले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई मानवअधिकार पाँचौं कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष इन्दु चौधरीले महिला मानवअधिकारका क्षेत्रमा धेरै कामहरू भइरहे पनि गाम्रीण क्षेत्रका महिलाहरू अझै पनि समेट्न नसकेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका केन्द्रीय सदस्य सरोज नेपालीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी कार्यालयहरूमा अपाङ्गमैत्री संरचना नभएका कारण धेरै समस्या भोग्नु परेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले १६ औं राष्ट्रिय योजनामा अपाङ्गता क्षेत्रलाई पनि समेटेर योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख उषा झाले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका संरचनाहरू जिम्मेवार भए पटक–पटक मानवअधिकारका सवालहरू नउठ्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सोमराज थापाले सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू तथा निकायले  मानवअधिकारका विषयमा धेरै काम गरिरहेको भए पनि मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनसँग नजोड्दा सरकारले लिने नीति र व्यवाहारमा भिन्नता जस्तो देखिएको बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकारको पाँचौं कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका विभिन्न संघ, संस्था, तथा प्रदेशसरकारका विभिन्न मनत्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

विनोद सुवेदी