मानव अधिकारको अवस्था समेटिएको स्थिति सूचक सार्वजनिक
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा असार २८ गते विराटनगरमा प्रदेश नम्बर १ का १४ ओटा जिल्ला र प्रदेश नम्बर २ का सप्तरी र सिरहा (साविक पूर्वाञ्चल)को मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया तथा स्थिति सूचक सार्वजनिक गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले इन्सेकले सार्वजनिक गरेको स्थिति सूचकले राज्यपक्षलाई पनि उसले गर्ने कामको दिशानिर्देश गरेको बताए ।
उनले जनताले न्याय पाउनका लागि न्यायालय र जनताबिचको भौतिक दुरी पनि कम हुन आवश्यक भएको बताउँदै राज्यले यसमा ध्यान दिन आवश्यक भएको बताए । उनले मानव अधिकारको रक्षाका लागि राज्यले कमजोरी सच्याउने र गैरराज्य पक्ष सचेत भए हुने भन्दै कतिपय अवस्थामा राज्य चुक्ने गरेको स्वीकार गरे । प्रजिअ कोइरालाले कर्णेल कुमार लामाको घटना पछाडि हेगमा पनि जबाफदेही बन्नुपर्ने डर भएकोले पनि मानव अधिकार प्रति सचेत रहेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी सन्दीप भण्डारीले प्रहरी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा सचेत रहेको बताए । उनले प्रहरी भित्र मानव अधिकार उलङ्घन नहोस भन्न भौतिक संरचना पनि महत्वपुर्ण रहेकोले यसमा ध्यान दिएर थुनुवा कक्ष, खानेपानी, शौचालयलगायत पुर्वाधारको व्यवस्था गरिरहेको बताए । उनले महिला तथा बालिकासँग सम्बन्धित घटना बढी देखिएको भन्दै न्याय पाउने सन्दर्भमा पीडित निरुत्साहित हुने प्रवृति बढ्नु चिन्ताको विषय रहेको औँल्याए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका निर्देशक झङ्कर रावलले परिवर्तित समयमा मानव अधिकारकर्मीहरूको भूमिका पनि फराकिलो बन्दै आएको बताए । निर्देशक रावलले इन्सेकले सार्वजनिक गर्ने स्थिति सूचकले राज्य तथा गैरराज्य पक्षलाई आगामी योजना तयार गर्न सघाउ पुर्याउने गरेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गणेश लम्साल र पत्रकार महासङ्घ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले अदालतले फैसला गर्दैमा न्याय नपाउने भन्दै पीडितले अनुभूति गर्न पाउने गरी न्याय हुनुपर्ने बताए ।
अदालतले फैसला गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पीडितले न्याय नपाएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले मिडियामा आएका घटनाको गहिरो अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो समय हुने मानव अधिकारका घटनाको प्रवृत्ति परिवर्तन भएको भन्दै त्यही अनुसार मानव अधिकारकर्मीले सुक्ष्म अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका संयोजक सोमराज थापाले पीडितलाई न्यायमा सहयोग होस् भनेर इन्सेकले घटना सङ्कलन गर्ने तथा अनुगमन गर्ने गरेको बताए ।
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका प्रलेख अधिकृत देवराज पोखरेलले 'मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०१८' का लागि पूर्वाञ्चलमा सन् २०१७ जनवरीदेखि जुनसम्म अभिलेख गरिएका घटनामा राज्यपक्षबाट २३ र गैरराज्यपक्षबाट ३ सय ४४ गरी ३ सय ३ सय ६७ जना पीडित भएको बताए ।
यस अवधिमा अभिलेख गरिएका हत्याका घटनामा पूर्वाञ्चलमा २० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जसमा राज्यपक्षबाट पाँच जनाको ज्यान गएको छ भने अन्यपक्षबाट चार महिलासहित १५ जनाको हत्या भएको छ ।
बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ८४ जना बालबालिकाहरू पीडित भए । जसमा राज्यपक्षबाट भएको कुटपिटको घटनामा दुई बालिका पीडित भए भने अन्यपक्षबाट भएको घटनामा एक बालक पीडित भए । बलात्कारका घटनाबाट ६७ जना बालिकाहरू पीडित भएको अभिलेख गरिएको पोखरेलले बताए ।
यस अवधिमा महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ सय ८६ जना महिलाहरू पीडित भएका अभिलेख गरिएकोसमेत पोखरेलले बताए । ६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी पीडित घरेलु हिंसाका घटनाबाट १ सय १० जना महिलाहरू पीडित भए ।
इन्दिरा भट्टराई
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
कपिलवस्तु नगरपालिकामा समस्या पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, कपिलवस्तु आयोजना तथा कपिलवस्तु नगरपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहको समन्वयमा स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र विभेद सम्बन्धी समस्या पहिचान…
मायादेवी गाउँपालिकामा समस्या पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्विनी प्रदेश कार्यालय, कपिलवस्तुको आयोजना तथा मायादेवी गाउँपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहले स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र विभेद सम्बन्धी समस्या पहिचान कार्यक्रम…
वातावरणको अधिकारका लागी संगठित भएर लाग्नु पर्नेमा जोड
वातावरणको अधिकारका लागी वातावरणको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाहरू संगठित भएर लाग्नुपर्नेमा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूले जोड दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको समन्वयमा ०८१ असोज २०…
मानव अधिकार समूहको कार्ययोजना बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा बटेश्वर गाउँपालिकामा गठित पालिकास्तरीय मानव अधिकार समूहको कार्ययोजना बैठक ०८१ असोज २० गते सम्पन्न गरिएको छ । बैठकले मङ्सिर महिनासम्ममा मानव अधिकार समूह गाउँपालिकामा…
मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालयसँगको समन्वयमा ०८१ असोज २० गते सल्यान जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा अधिकारर्मी तथा सञ्चारकर्मीसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ…