मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी सञ्चारकर्मीहरुसँग समन्वय बैठक सम्पन्न

  ०७८ भदौ २५ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी सञ्चारकर्मीहरुसँग समन्वय बैठक भदौ २५ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकार उल्लङ्धन र ज्यादतीका घटनाहरुमा कमी नआएकोले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धमा राज्यलाई थप जिम्मेवार बनाउन सञ्चारकर्मीहरुको महन्वपूर्ण भुमिका रहने बताउनु भयो ।

इन्सेकले सन् २०२१ जनवरीदेखि सन् २०२१ जुनसम्म सङ्कलन गरेका घटनाहरुको आधारमा मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण गरी सरोकारवालाहरुको ध्यानकर्षण गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको उहाँले बताउनु यो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले सन् २०२१ जनवरीदेखि जुनसम्म इन्सेकले सङ्कलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको आधारमा तथ्य तथ्याङ्कसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकार विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले प्रस्तुत गरेका मानव अधिकार विश्लेषण प्रतिवेदनमा सन् २०२१ जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा राज्यपक्षबाट १४ जना पुरुष र गैरराज्यपक्षबाट २ सय ६५ जना महिलासहित २ सय ८० जना पीडित भएका छन् । राज्यपक्षबाट तीन जनालाई कुटपिट गरिएको छ । अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारबाट सात जना पीडित भएका छन् । प्रहरीको कुटपिटबाट दुई जना घाइते, तीन जनालाई गिरफ्तार र एक जनालाई धम्की दिएको छ ।  गैरराज्यपक्षबाट चार जना महिलासहित ११ जनाको हत्या र दुई जना महिला सहित नौ जना व्यक्तिलाई कुटपिट गरेको छ । गैरराज्यपक्षबाट २ सय २६ जना महिलाको अधिकार हनन् गरिएकोमा घरेलु हिंसाबाट १ सय ८० जना, बहुविवाहबाट १० जना, बलात्कारबाट २४ जना, यौन दुव्र्यवहारबाट ६ जना, बलात्कारको प्रयासबाट दुई जना र बेखबिखनबाट चार जना पीडित भएका छन् । बालअधिकार गैरराज्यपक्षबाट ३३ जना बालबालिकाहरु पीडित भएकोमा बालविवाहबाट एक जना, बेचबिखनबाट चार जना, बलात्कारबाट १५ जना, यौन दुव्र्यवहारबाट १२ जना र शारीरिक दण्डबाट एक जना पीडित भएका छन् । आर्थिक, समाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमासमेत सुधार नभएको इन्सेकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत प्रकृती सिंहले डोटी जिल्लाको बाल सुधार गृहमा यौनदुव्र्यवहार घटनाका आरोपितहरु १८ वर्ष भन्दा माथिका भएपनि सुधार गृहमै राखिएकोले सरकार १८ वर्ष भन्दा बढी उमेर भएकाहरु  व्यक्तिहरुलाई कारागारमै राख्नु पर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका पीडित व्यक्तिहरुको उजुरी लिएर आउने गरेकोले इन्सेकले पनि यस्ता नागरिकहरुको तथ्याङ्क राख्नु पर्ने उहाँले सुझाव दिनु भयो ।

जिल्ला वार इकाईका अध्यक्ष शिद्धराज ओझाले जिल्ला अदालतमा बलात्कार र सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धीत मुद्दाहरु सबै भन्दा बढी दर्ता हुने गरेको भएपनि फितलो अनुसन्धान तथा खर्चिलो न्याय प्रणालीका कारण धेरै जसो मुद्दाहरु अदालतबाट होस्टाइल हुने गरेको बताउनु भयो ।

पत्रकार महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कर्ण शाहले इन्सेकले लामो समयदेखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकोले राज्यलाई थप जिम्मेवार बनाउन तथ्य तथ्याङ्कहरुलाई थप विश्लेषणात्मक बनाउन सुझाव दिनु भयो ।

ओरेक नेपालका काउन्सिलर जयकला चौधरीले पहुँच र शक्तिको भरमा अदालतबाटै आरोपितहरु धरौटीमा छुट्ने परिपार्टीले पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो ।

photo20210910kailali (1)

photo20210910kailali (2)

photo20210910kailali (3)

मैनामोती चौधरी