इन्सेक गतिविधिहरू

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले मानव अधिकारका सवाललाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । ०८१ मङ्सिर ७ गते इन्सेक, सहकर्मी समाज र एड्भोकेसी फोरमको संयुक्त आयोजना विस्तृत शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा जिल्ला निर्देशन समिति र द्वन्द्वपीडितबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

जिल्ला स्तरीय निर्देशक समितिका संयोजक समेत रहनुभएका सुनारले स्थानीय तहले मानव अधिकारका सवालमा काम गरेपनि त्यसको दस्तावेजिकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशमै कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सुर्खेत अगाडि देखिएको भन्दै नौ ओटै स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति गठन गरेको बताउनु भयो ।

संयोजक सुनारले भन्नुभयो - ‘गत भदौमा मेरै अगुवाइमा जिल्लाका नौ ओटै स्थानीय तहमा समिति गठन गरिएको थियो । सबै स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण गरिसकेका छन् । आवश्यकता पहिचान उपसमिति पनि गठन भइसकेका छन् । अब कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमायाँ ढकालले द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई स्थापित र उनीहरूको न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि नगरले काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले स्रोत र साधनको परिधिमा रहेर काम गरेको भन्दै नीतिमा तीनै तहका सरकारले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारीले द्वन्द्वपीडितका बालबालिकाहरूका लागि स्थानीय तहले शिक्षा अन्तर्गत ३० हजार रुपियाँ दिँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहका हरेक कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिता गराउँदै आएको बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले द्वन्द्वपीडितलाई जीविकोपार्जनका लागि सीप विकास र आयआर्जनमा तीनै तहका सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मनव अधिकार रक्षक सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले १८ वर्षसम्म पनि न्याय नपाएर निरासामा भएका द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । दोस्रो कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका संरचना निर्माण गर्न सकिए छिटो न्याय प्राप्त गर्न, राहत पाउन सहज हुने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका उपप्रमुख सचिन कुमार बडुवालले द्वन्द्वमा देखिएका समस्याहरू समाधानतिर गएको बताउनु भयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले द्वन्द्वमा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली सरकार र अधिकांश स्थानीय तहहरूले कुनै न कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको फर्मेटमा राख्नसपर्ने बताउनु भयो । ‘कर्णाली आफैमा सबैभन्दा बढी द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र हो । उहाँले भन्नुभयो - 'त्यसैले यहाँका पीडितहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । तीनै तहका समितिहरू सक्रिय भए पीडितहरूले न्याय पाउँछन् ।’

द्वन्द्वपीडित बिजयसरा शाहीले १८ वर्षसम्म न्यायको आशामा बस्दापनि न्यायको अनुभूति नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो - ‘घाइते अपाङ्ग र सहिद परिवार घोषणा भएपछि प्राप्त भएको रकम बाहेक अरू कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । अहिले पनि द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेका दिदी बहिनीहरूलाई राज्यले चिन्दैन ।’

कर्णालीका द्वन्द्वपीडित महिलाको आवश्यकता पहिचान नभएको द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका सितल सिंह राठौरले बताउनु भयो । द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेका महिलाहरूमा मनोसामाजिक समस्या भइरहेको बताउनु भयो । द्वन्द्वपीडितका सवालमा राज्यले बेलाबखत आशा मात्रै देखाएकोले कार्यान्वयनमा चासो राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित र उनीहरूका परिवार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थामा कार्यरत अभियानकर्मी, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

जगतदल जनाला विक