इन्सेक गतिविधिहरू

मानव अधिकारका सवालमा लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालसँग इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजना, डिसिएको सहयोग र दैनिक नेपालगञ्जको समन्वयमा अन्तर संवाद कार्यक्रम ०८१ कात्तिक २४ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।

अन्तर संवाद कार्यक्रममा महिला, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिकका विविध सवालमा प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । शान्ति व्यवस्था कायम राख्न सङ्घीय प्रहरी समायोजन, विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन लुम्बिनी प्रदेशको १२ ओटै जिल्लामा २४ घण्टा नै हटलाइन व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने उहाँले बताउनु भयो ।

कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक भोला महतले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मधेशी, दलित, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, बालबालिका, महिलाहरूको पहुँच नपुग्ने भएकाले मन्त्री मार्फत पहुँच बढाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक परिना चौधरीले आफूहरूको सवाल सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुन, नीति बन्न नसकेकोले निजामति लोकसेवा आयोगमा कोटा समावेश नभएको बताउनु भयो । उहाँले नागरिकतामा अन्य लेखिएकोले कतिपय सेवा सुविधा तथा आरक्षणबाट आफूहरू वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आवश्यक कानुन निर्माण गरी भोलिको दिनमा सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने व्यवस्था गर्न मन्त्री अग्रवाललाई सुझाव दिनुभयो ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुची ६ र ७ मा उल्लेखित प्रदेशको अधिकारको सुची तथा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सुचीमा स्पष्ट हुन नसकेको अधिवक्ता विकास आचार्यले बताउनु भयो । सङ्घ र प्रदेश सरकारको धेरै कानुन बाझिएकोले मानव अधिकारको पालना तथा कार्यान्वयनमा बाधा रहेको बताउँदै प्रदेशमा मधेशी, महिला, दलिते आयोग गठन हुन नसकेको अधिवक्ता आचार्यको भनाइ छ ।

एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक एवम् अधिवक्ता बसन्त गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रिया सहभागिता मूलक हुन नसकेकाले आम नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यन्वयन, द्वन्द्वपीडितहरूको समस्या, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाहरूको स्वास्थ्य उपचारको सवालमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र बालसुधार गृहको व्यवस्थापनमा सीप तथा रोजगारमूलक शिक्षाको विकास गर्न नसकेकोले पटक पटक झडप भइ घाइते तथा मृत्यु समेत भएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न समेत उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

विपन्न परिवारका महिलाहरूमा घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, हत्या र बलात्कारका घटना बढ्दै गएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष धनी वलीले बताउनु भयो । मधेशी र मुश्लिम समुदायमा व्याप्त अशिक्षाका कारण बालविवाह, दाइजो प्रथा, छोटो अवधिमा डिभोर्स हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएकोले यसका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको जानकी गाउँपालिका मानव अधिकार समूह अध्यक्ष कौसिकी यादवले उल्लेख गर्नुभयो ।

मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययाजनालाई प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गरेमा महिला, दलित, मधेशी, मुश्लिम र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकांश सवालहरू सम्बोधन हुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्ज शाखा कार्यालयका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले जोड दिनुभयो ।

ध्रुबराज शर्मा