मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

  ०७८ असोज २० गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) अछामको आयोजनामा ‘मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७’ का बारेमा मङ्गलसेनमा असोज १९ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७ जारी गरेकाले यसको प्रचारप्रसार गर्न र आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) रुद्रबहादुर मल्लले कानुनअनुसार सुरक्षा निकायले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा विशेष चासो राखेको भएपनि मानव अधिकारकर्मी सहजै पहिचान नभएकाले सुरक्षा र संरक्षणमा समस्या भएको बताउनुभयो ।

“मानव अधिकार रक्षक असुरक्षित हुने अवस्था सुरक्षा निकायले गर्दैन, तर उहाँहरू (मानव अधिकार रक्षक) ले पनि सन्तुलित भएर सुरक्षाको विश्लेषण गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।”–प्रजिअ मल्लले भन्नुभयो ।

सूचनाको हक र प्रचलित कानुन बमोजिम सबै सूचनामा नागरिकको सहज पहुँचलाई जोड दिँदै गृह मन्त्रलायले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षामा दिएको निर्देशन पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने प्रजिअ मल्लको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी तुलसीराम अर्यालले प्रचलित कानुन र मानव अधिकारकर्मीको आचारसंहिताको पूर्ण पालना भएमा प्रहरीले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा क्रियाशील रहेको भनाइ राख्नुभयो ।

जोखिम हुन सक्ने स्थानको आङ्कलन गरेर काम गर्न सुझाव दिँदै डिएसपी अर्यालले पहिचानका लागि चिन्हसहितको ज्याकेट, लोगो र परिचयपत्र साथमा रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मानव अधिकारलाई प्रहरीले संवेदनशील रूपमा लिएको भन्दै आफ्नो मातहतका सबै प्रहरीलाई मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम दिइरहेको भनाइ राख्नुभयो ।

जिल्ला अदालत अछामका श्रेष्तेदार नारायण पौडेलले सरकारले जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि जारी गरेको आदेश समय सान्दर्भिक भएको भनाइ राख्नुभयो ।

मानव अधिकारका क्षेत्रका काम गर्ने व्यक्तिहरूले निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा काम गर्न सकेमा गृह मन्त्रालयको आदेशले मानव अधिकार हनन्का घटनामा कमी आउनेमा बल पुग्ने भनाइ राखेका छन् ।

बार एसोसिएशन अछामका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढुङ्गानाले गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षणको आदेशले सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाएको भनाइ राख्नुभयो ।

पत्रकार कमल रावलले सुरक्षा निकायले आगामी दिनमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिको अभिलेख राख्दै अधिकारकर्मीसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

महिला अधिकारकर्मी विन्दु रावलले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्यजस्ता मानव अधिकारका सबै अधिकारलाई आगामी दिनमा बहसको विषय बनाउनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक अछामका प्रतिनिधि शिवराज ढुङ्गानाले गृह मन्त्रालयले जारी गरेको ‘मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी आदेश–२०७७ ’ लाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

डिसिए र सिसुको सहयोग तथा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल अछामको सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

photo20211006achcham (1)

photo20211006achcham (2)

photo20211006achcham (3)

photo20211006achcham (4)

photo20211006achcham (5)

photo20211006achcham (6)

photo20211006achcham (7)

अनलाइन डेस्क