इन्सेक गतिविधिहरू

डिसिएको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेकं) मधेस प्रदेश कार्यालयले ०८१ असार १६ गते जनकपुरधाममा महिला, दलित र वातावरणको अधिकारका सवालमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्रदेश सभाका माननीय सदस्य राम अशिष यादवले दलितको सशक्तिकरणका लागि मधेस प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएको बताउनु भयो । प्रहरी र निजामति लगायत प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने सबै निकायमा ५० प्रतिशत महिलालाई आरक्षण दिने व्यवस्था ल्याइएको उहाँले बताउनु भयो ।

वातावरण संरक्षणका लागि राजनीतिक नेतृत्व र सरकारका नेतृत्व गर्ने व्यक्ति संवेदनशील नभएको उहाँले उल्लेख गर्नु हुँदै वातावरणसम्बन्धी ऐन ल्याउन आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो ।

मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. शिला मिश्रले महिला, दलित र वातावरणका थुप्रै समस्या र सवालहरू रहेको हुँदा समुदाय, संघ संस्था र विज्ञहरूसँगको छलफल तथा सुझावका आधारमा ती समस्याहरूको प्राथमिकिकरण गरी नीति तथा योजना ल्याउने कार्य गरिएको बताउनु भयो ।

इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु हुँदै महिला, दलित र वातावरणका अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकमै संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएको र सो अनुसार ऐन कानुहरू पनि बनेको भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले महिला, दलित र वातावरणका सवालमा महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको हुँदा ती नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवाला निकायसँग उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण ऐन तत्काल कार्यान्वयन गरी दलित सशिक्तकरणका कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

मधेस प्रदेश वन तथा वातावरणका महाशाखा प्रमुख राजिव कुमार झाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता गरेर नीति तथा कानुनहरू बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वय पक्ष फितलो रहेको बताउनु भयो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख किशोरी साहले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयको अभाव र संघ सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय नभएका कारण पालिकाहरूले नागरिकको अधिकारका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको बताउनु भयो । महिला, दलित र वातावरणको क्षेत्रमा पालिकाले कार्य गर्न संघ, संस्थाहरूको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष कैलास दासले शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति तथा जागिर लगायतमा महिला र दलितको पहुँच भएमा मात्र वातावरण सन्तुलित र अनुकुल बनाउन सकिने बताउनु भयो । त्यसका लागि तीन तहको सरकारले महिला र दलितको उत्थानमुखी बजेट ल्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

उहाँले पत्रकारितामा विगतभन्दा वर्तमानमा महिलाको सहभागिता राम्रो भएपनि सञ्चारको अवस्था राम्रो नभएको बताउनु भयो । दलित पत्रकारको अवस्था अझै राम्रो नभएका कारण महिला र दलितको उत्थानका लागि छुट्टै बजेट ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

इन्सेकका मानार्थ सदस्य वैद्यनाथ झाले दलितहरू स्यम् आफ्नो अधिकारका लागि आफै जगरुक हुनु पर्ने बताउनु भयो । महिलालाई रोजगारी सृजना गर्ने खालका शिपमूलक तालिम स्थानीय तहमा हुन आवश्यक रहेको हुँदा स्थानीय तहले ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
स्वच्छ वातावरणको हक संविधानमै उल्लेख गरिएकोले प्रदेश र स्थानीय सरकारले वातावरण सम्बन्धी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

युवा अभियन्ता दिवाकर उप्रेतीले सञ्चालन गर्नु भएको सर्वाजनिक सुनुवाई कार्यक्ममा ओरेक धनुषा संयोजक विणा सिंह, सेफ नेपालका विनोद महरा, दलित महिला संघ धनुषाकी अध्यक्ष किरण दास, दलित महिला अधिकारकर्मी सरस्वती मण्डल, सुनिता राउत, निल हिरा समाजका प्रदिप यादव, सप्तरी जिल्ला डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष रामचन्द्र मण्डल, शम्भुनाथ नगरपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहकी अध्यक्ष देवीमाया भट्टराई, पत्रकार वीरेन्द्र पासवान, बटेश्व गउँपालिकामा गठिन मानव अधिकार समूहकी उपाध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी महतो लगायतले सरकारबाट बनेका नीति तथा कार्यक्रम र कानुनहरू कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

इन्सेक मधेस प्रदेश कार्यालय, जनकपुरधाम