मकैसिङमा इन्सेकको सार्वजनिक सुनुवाई
गण्डकी गाउँपालिका-१ मकैसिङका भूकम्प पीडितले प्राविधिकको झन्झटिलो प्रक्रियाले निकै सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
फागुन २६ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा गठन गरिएको मानव अधिकार सञ्जालको आयोजनामा भएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी भूकम्प पीडितले प्राविधिकबाट निकै दुःख पाएको दुखेसो पोखेका हुन् ।
बनेका घरलाई पनि किस्ता सिफारिस नगर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । 'ऋण गरेर घर बनाइयो । किस्ता रकम पाइएको छैन ।'-वडा सदस्य मिनबहादुर सुनारले भने-'भूकम्पले ढलेको घरका व्यक्तिको लाभाग्राही सूचीमा नाम निक्लिएको छैन । अलिअलि चर्किएको घरको नाम निक्लिएको छ । हामी भूकम्प पीडितमै विभेद भयो ।'
इञ्जिनियरहरूले प्राविधिक समस्या देखाएर घर पास नगर्दा झनै समस्यामा परेको भूकम्प पीडितहरूको गुनासो छ । ढलेको घरलाई आंशिक क्षति भनेर आएको स्थानीय मिलन सुनारले गुनासो गरे ।
भूकम्पअघि छुट्टएिर बसेको परिवारको लाभाग्राही सूचीमा नाम समावेश नभएको मेनुका गुरूङले गुनासो गरिन् । कार्यक्रममा सहभागी भूमिहीनहरूले लालपुर्जा नहुँदा आफुहरू घर बनाउनबाट वञ्चित भएको बताए ।
'५० हजार पनि पाइएको छ । लालपुर्जा छैन अनि घर बनाउन पाएनौँ ।'-स्थानीय मञ्जु थापाले भनिन् । कार्यक्रमका धेरैजसो भूकम्प पीडितले लालपुर्जा नहुँदा आफूहरू घर निर्माण गर्नबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका थिए । घर बनाउन थालेको सात महिना हुँदासमेत दोस्रो किस्ता नपाएको सिर्जना गुरूङले गुनासो गरिन् ।
त्यस्तै एकल महिला कृष्णकुमारी बिकले लाभाग्राही सूचीमा नाम समावेश भए पनि घरमा एक्लो हुँदा घर बनाउन नसकेको गुनासो गरिन् । '५० हजार लिएँ । एक्लो मान्छे घर सुरू गरिहाल्ने आँट आएको छैन ।'-बिकले गुनासो गरिन् ।
मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक यदु अधिकारीले भूमिहीन, सुकुमवासी र वास्तविक भूकम्प पीडितको छाना नभएसम्म आफूहरू त्यसका लागि लडिरहने बताए । प्राविधिकको समस्या समाधान गर्न पनि अधिकारीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।
मानव अधिकार सञ्जालका सदस्य तथा अधिवक्ता रमेश अधिकारीले भूकम्प गएको तीन वर्षबितिसक्दा समेत पीडितहरूको समस्या उस्तै रहेको भन्दै चिन्ता जनाए ।
मकैसिङका ३ सय ३६ जना भूकम्प पीडितहरूले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ बुझेका छन् भने १ सय ५० जनाले दोस्रो किस्ता, ६४ जनाले तेस्रो किस्ता बुझेका वडा सदस्य मिनबहादुर सुनारले जानकारी दिए । त्यस्तै २२ जनालाई दोस्रो र १६ जनालाई तेस्रो किस्ताको रकम सिफारिस भएको उनले बताए । २६ जनाको घर भने निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।
हरिराम उप्रेती
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
बाल अधिकार सचेतना समूह परिचालन कोष हस्तान्तरण
जानकी गाउँपालिका–४ मा रहेको जानकी माध्यमिक विद्यालयमा इन्सेकले ०८१ माघ २५ गते बाल अधिकार सचेतना समूह परिचालन कोष हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त बाल अधिकार समूहले बाल अधिकार सम्बन्धी हाजिरी…
गुल्मीमा विद्यालय बाहिरका २ सय ४४ किशोरीले एचपिभी खोप लगाउँदै !
तम्घासका आठ सडक बालिकालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको एचपिभी खोप लगाइएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक मञ्जु घर्ति मगरका अनुसार जन्मदर्ता नभएका र विद्यालयभन्दा बाहिर रहेको बालिकाहरूलाई खोप लगाइएको…
मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि कानुन निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयार पारेको…
बाल अधिकार चेतना समूहद्वारा बाल विवाहविरुद्ध सडकनाटक प्रदर्शन
इन्सेकको सहयोगमा घोडाघोडी नगरपालिका–२ साडेपानीस्थित दशरथ माध्यामिक विद्यालयस्तरीय बाल अधिकार चेतना समूहले बाल विवाहविरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले ०८१ माघ २१ गते सडकनाटक प्रदर्शन गरेको छ । दशरथ माध्यामिक विद्यालयका पधानाध्यापक…
प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु
यूरोपियन युनियनको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकका लागि ०८१ माघ २१ गतेदेखि नेपालगञ्जमा दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ । उक्त…