इन्सेक गतिविधिहरू

लाभग्राही सूचीमा परेर पहिलो किस्ता स्वरुप ५० हजर रुपियाँ लगेका भूकम्प पीडितहरूले उक्त रकम घर भत्काउँदै सकिएको बताएका छन् ।

असोज ९ गते सूर्यविनायक नगरपालिका–८ सिपाडोल वडा कार्यालयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको भूकम्प पीडितका लागि राहत तथा पुनर्निर्माण सवाल विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश पीडितले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

सिपाडोलका श्यामबाबु अधिकारीले पहिलो किस्ता स्वरुप लिएको रकम मध्ये ४० हजार रुपियाँ भत्किएको घर पन्छाउँदै सकिएको बताए ।

उनले भने–“२०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्पले मेरो घर भत्कियो । माथिको सबै भत्किए पनि तल टालटुल गरेर बसेका थियाँै । त्यही पनि यो वर्षामा पानी चुहिएर सिद्धियो । अनुदानमा पाएको पहिलो किस्ता स्वरुपको ५० हजार रुपियाँमध्ये ४० हजार रुपियाँ घर पन्छाउँदै सकियो । सरकार अब घर कसरी बनाऊँ ?”

जग्गाको नाममा अन्यत्र कतै घडेरी समेत नभएका र आम्दानीको निश्चित श्रोत समेत नभएका अधिकारी अब घर कसरी बनाउँनु भन्ने चिन्ताले दैनिक सताउने गरेको बताउँछन् ।

सिपाडोलकै मिश्री नेपालीको समस्या पनि उस्तै छ । ‘अन्यत्र घडेरी कतै छैन, मापदण्ड पु¥याएर घर बनाउँदा घर बन्दैन, नक्सा पास हुँदैन, बास उखेलिनु भन्दा बनाउँछु भनेर एक तलाको घर त बनाइयो तर, नक्सा पास नहुँदा दोश्रो किस्ता लिन पाइएन ।’

सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी सिपाडोल आशापुरीका रामबहादुर तामाङले पहिलो किस्ता लिएको महिनौ बित्दा पनि दोश्रो किस्ता नआएको गुनासो गर्दै भने–“प्राविधिक टोलीले पनि हेरिसक्यो । प्रक्रिया पनि पुगिसक्यो । सँगै फाइल गएकाहरूको दोश्रो किस्ता आयो । मेरो भने अझै आएन । यस्तो किन हुन्छ ?”

भूकम्प पीडित श्यामकृष्ण हाकुदुवाले भने भूकम्प गएको तीन महिनामै नयाँ घर बनाए । त्यतिखेरसम्म नयाँ मापदण्ड नआएकाले पुरानै मापदण्ड अनुसार ९–१२ को पिलर उठाएर दुई तला घर बनाएकै कारण अनुदान नपाएको गुनासो गरे ।

स्थानीय नानी नेपालीको भनाई पनि उस्तै छ । उनले भूकम्प पछि वाल सिस्टममा एक तला घर बनाए पनि नगरपालिकाबाट नक्सा पास नहुँदा अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरिन् ।

लक्ष्मी नेपाली भन्छिन्–“पहिलो किस्ता रु. ५० हजार लिएँ । तर, जग्गामा मोही तल्सिङ भएकै कारण नक्सा पास भएन र घर बनाउन पाइनँ ।”

कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष किरण थापाले खड्गकुमारी बजगाई, पूर्णबहादुर तामाङसहित तीन जना सुकुमवासी रहेकोले उनीहरूको बासस्थानको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले स्थानीय दामोदर त्यात, साधुरामत्यात लगायतको सम्झौता भएपनि रकम नआएको बताउँदै सुरूमा जनप्रतिनिधि नहुँदा अनुदान लिनेबारे थाहा नपाउँदा धेरै पीडितहरूले समस्या भोग्दै आएको बताए ।

उनले जनप्रतिनिधि नआएपनि भूकम्प पीडितको समस्या समाधानका लागि सक्दो पहल गरेको बताउँदै आशापुरी, नैचाल, पाटी भञ्याङ्गलगायतका क्षेत्रमा ९० प्रतिशत भूकम्प पीडितले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइसकेको बताए ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका सामाजिक विकास विशेषज्ञ हेरम्ब अधिकारीले मङ्सिर मसान्तसम्म गुनासो फारम भरेकाको रकम छिटो आउने बताए ।

उनले चित्त नबुझेका र छुटमा परेकाले पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताउँदै ३० प्रतिशत भन्दा बढीले घर नबनाएको अवस्थामा निर्धारित समयमा घर बनाउनु पर्ने रकम लगेर घर नबनाएकाले ५० हजार रुपियाँ फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्राविधिक मनिषा सुवालले सबै प्रक्रिया पु¥याएर जिल्लामा फाइल पठाए पनि तीन महिनासम्म पैसा नआउने गरेको र बैङ्कले पटकपटक पैसा आएको छैन भनेर फर्काउने गर्दा समस्या आएको बताइन् ।

मानव अधिकार सञ्जाल भक्तपुरका उपाध्यक्ष रमेश गिरीले समस्यामा परेका भूकम्प पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधि र प्राधिकरणका कर्मचारी एवम् प्राविधिकले सहयोग गरे मात्रै सरकारको लक्ष्य पुरा हुने बताए ।

सविना केसी