इन्सेक गतिविधिहरू

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकेको 'मोडेल' अनुसारको घर बनाउन नसक्ने ताकुमाझ लाकुरीबोटका स्थानीयले बताएका छन् । मानव अधिकार सञ्जालको आयोजनामा चैत १२ गते आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी भूकम्पपीडितहरूले सरकारले दिएको नमुनाको भूकम्प प्रतिरोधी घर जिवनउपयोगी नभएको बताएका हुन् ।

'दुइ कोठे घर हामीलाई काम छैन, सरकारले भने अनुसार घर बनाएर त हामी बस्न मात्र होइन कोदो पनि राख्न सक्दैनौँ ।'-शिव खड्काले भने ।

'भूँइतलामा सिमेन्ट प्रयोग गरेर अर्को तला माटोको हुनैपर्छ ।'-खोपराज पोखरेले भने-'तला नभएको गोठ जस्तो घर हामीलाई काम छैन ।' आफूहरूको व्यवहारिकता नहेरी घरको नमुना बनाएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन् ।

६ सय ११ जना भूकम्प पीडितको लाभाग्राही सम्झौता गरे पनि ५०/६० जनाको मात्र घर बनिरहेको सुलिकोट गाँउपालिका-५ ताकुमाझ लाकुरीबोटकी वडा सचिव निशा राईले बताइन् । 'दोस्रो किस्ताको लागि ६८ जनाको सिफारिस गरेका छौँ ।'-उनले भनिन् ।

सरकारको मापदण्डमा अन्यौलता भएपछि घर बनाउन सुरु नगरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । 'दुई कोठे घर बनाउन विभिन्न शर्त छ । ५० हजार बुझेर राखेका छौँ । खाएका छनौँ ।'-स्थानीय लोकबहादुर थापाले भने-'सरकारले दिएको ५० हजारले भूकम्पले चर्काएको घर भत्काउन पनि पुग्दैन ।'

सरकारको मापदण्ड नआउँदै बनेका घरलाई एकमुष्ठ रकम दिन पनि पीडितहरूले माग गरेका छन् । 'प्राविधिकहरू बोलाएको बेला पनि आउँदैनन् । आफ्नै सुरले घर बनायो । कोठा थोरै ठूलो भयो भने पैसा नपाइने रे !'-रत्न खड्काले गुनासो गरे ।

दुई वटा बर्खा भूकम्प पीडितले कसरी काटे भनेर सरकार बेखवर रहेको भन्दै तुलसीप्रसाद भट्टले आक्रोश पाखे । आफूहरूको व्यवहारिकता नहेरी कानुनी मापदण्ड ल्याइएको भन्दै भूकम्प पीडितले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 'राज्यले आश्वासन मात्र दियो । एकमुष्ठ रकम दिए हामी आफ्नै सुरले घर बनाउँथ्यौँ ।'-उनले भने ।

भूकम्प जानुअघि दुई तीन सय रुपियाँमा कामदार पाउने गरे पनि अहिले १ हजार दिँदा पनि कामदार नपाउने पीडितको भनाइ छ । त्यस्तै निर्माण सामाग्री अत्यन्त महङ्गो भएको भन्दै स्थानीयले चिन्ता जनाए ।

सञ्जालका अध्यक्ष यदु अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला दैविप्रकोप उद्घार समितिका सदस्य तथा जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख जिवनाथ पौडेल, जिल्ला विकास समितिका इश्वरी पनेरु, अधिवक्ता स्थानेश्वर दुवाडी, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सावित्री भट्टलगायतले पीडितको पक्षमा काम हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

हरिराम उप्रेती