भूकम्प पीडितहरूको राहत र पुनःस्थापनाका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मकवानपुरको आयोजनामा मङ्सिर १३ गते हेटौँडामा भूकम्प पीडितहरूको राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा जिविस मकवानपुरका योजना अधिकृत किसान न्यौपानेले ऐलानी जग्गामा बसेका, विदेशमा रहेका पीडितलगायतका कारणले झण्डै ११ हजार लाभग्राहीहरूसँग अनुदानका निम्ति सम्झौता हुन नसकेको बताए ।
'१९ हजार ५ सय ४० जना लाभग्राहीहरूसँग सम्झौता भइसकेको छ । १८ हजार १ सय ६१ जनाले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपियाँ पाइसकेका छन् ।'-उनले भने । 'अझै पनि लाभग्राहीहरू विविध कारणले सम्झौता गर्न आएका छैनन् ।'-न्यौपानेले थपे-'नीतिगत समस्याका कारण नै धेरै जसो सम्झौता हुन सकेको छैन ।'
योजना अधिकृत न्यौपानेले भने-'लाभग्राहीका गुनासाहरू अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नीतिगत स्पष्टता नभएकाले पनि गुनासोहरू सम्बोधन हुन नसकेको हो ।'
मकवानपुरमा २६ हजार ९ सय ९ ओटा उजुरीहरू प्राप्त भएकामध्ये १४ हजार ४९ ओटा उजुरी प्राधिकरणमा पठाएको योजना अधिकृत न्यौपानेले बताए । विशेषगरी सर्वेक्षणमा छुटेका लाभग्राही सूचीमा नपरेको गुनासोहरू अधिकाँश रहेको र जिल्ला तहबाटै करिब ६ हजार गुनासाहरूको किनारा लगाइएकोसमेत उनले बताए ।
६ हजार भन्दा बढी लाभग्राहीहरू ऐलानी जग्गामा बसोवास गरेका छन् । जमीनमा स्वामित्व भएका लाभग्राहीहरूसँग मात्र अनुदान सम्झौता गर्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ ।
लाभग्राही विदेशमा रहेको र पुस्तौँ अघिदेखि जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नभएकाले अनुदान सम्झौता हुन नसकेको गाविस सचिव हकहित केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष टेकनाथ काफ्लेले बताए । घर बनाउन थालेपछि प्राविधिकले निरीक्षण गरेर गाविसमा दोश्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्ने र गाविसबाट जिल्लामा सिफारिस गरेपछि लाभग्राहीको खातामा रकम पठाइने प्रावधान रहेको उनले बताए ।
एउटा गाविसमा तीन जना प्राविधिक रहेकाले घरघर पुगेर निरीक्षण गर्न समस्या हुने भवन प्राविधि तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख सुदीप आचार्यले बताए । उनले भने-'गाविसस्तरमा एउटा प्राविधिकले ७ सय ५० घर हेर्नु पर्छ भने नगरपालिका क्षेत्रमा १ हजार घर हेर्नु पर्नेछ ।'
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मी, गाविस सचिव र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधीहरूले योजना अधिकृत न्यौपाने र अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख आचार्यसँग विभिन्न किसिमका जिज्ञासाहरू राखेका थिए ।
प्रताप विष्ट
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मानव अधिकार अभिमुखीकरण
शिवपुरी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको लागि सञ्चालन गरिएको दुई दिने ‘जनप्रतिनिधिहरूका लागि मानव अधिकार, महिला तथा तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी तालिम’ साउन १७ गते सम्पन्न भएको छ । शिवपुरी गाउँपालिका–७ सुनखानी गाउँपालिका–८…
सडक मानवरहित बनाउने जिल्ला समितिमा इन्सेक प्रतिनिधि
जिल्लाका सडक मानवरहित बनाउने अभियानलाई सफल पार्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको संरक्षत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । समितिमा इन्सेक सुनसरीलाई प्रतिनिधिका रूपमा राखिएको छ । जिल्लालाई सडक मानवरहित…
किशोरीहरूका लागि आत्मरक्षा सीप जीवन उपयोगी: उपाध्यक्ष
भगवतीमाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मीना खड्का थापाले किशोरीका लागि आत्मरक्षा सीप जीवन उपयोगी भएको बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको आयोजनामा साउन ४ गते दैलेखको…
नेतृत्व विकास तथा पैरवी सम्बन्धी तीन दिने तालिम सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयद्वारा सुर्खेतमा आयोजित नेतृत्व विकास तथा पैरवी सम्बन्धी तीन दिने तालिम असार ३१ गते सम्पन्न भएको छ । तालिम समापन कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख…
मानव अधिकार समूहद्वारा मृतक परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग
इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार समूह बाणगंगाले मृतक परिवारलाई असार २९ गते खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । बाणगंगा नगरपालिका– ११ दक्षिण चेतियाकी ६१ वर्षीया मृतक घौघी थारूको परिवारलाई समूहका अध्यक्ष इन्दिरा…