भूकम्प पीडितहरूको राहत र पुनःस्थापनाका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ

  ०७३ मङ्सिर १३ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मकवानपुरको आयोजनामा मङ्सिर १३ गते हेटौँडामा भूकम्प पीडितहरूको राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

photo20161128makwanpur

कार्यक्रममा जिविस मकवानपुरका योजना अधिकृत किसान न्यौपानेले ऐलानी जग्गामा बसेका, विदेशमा रहेका पीडितलगायतका कारणले झण्डै ११ हजार लाभग्राहीहरूसँग अनुदानका निम्ति सम्झौता हुन नसकेको बताए ।

'१९ हजार ५ सय ४० जना लाभग्राहीहरूसँग सम्झौता भइसकेको छ । १८ हजार १ सय ६१ जनाले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपियाँ पाइसकेका छन् ।'-उनले भने । 'अझै पनि लाभग्राहीहरू विविध कारणले सम्झौता गर्न आएका छैनन् ।'-न्यौपानेले थपे-'नीतिगत समस्याका कारण नै धेरै जसो सम्झौता हुन सकेको छैन ।'

photo20161128makwanpur1

योजना अधिकृत न्यौपानेले भने-'लाभग्राहीका गुनासाहरू अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नीतिगत स्पष्टता नभएकाले पनि गुनासोहरू सम्बोधन हुन नसकेको हो ।'

मकवानपुरमा २६ हजार ९ सय ९ ओटा उजुरीहरू प्राप्त भएकामध्ये १४ हजार ४९ ओटा उजुरी प्राधिकरणमा पठाएको योजना अधिकृत न्यौपानेले बताए । विशेषगरी सर्वेक्षणमा छुटेका लाभग्राही सूचीमा नपरेको गुनासोहरू अधिकाँश रहेको र जिल्ला तहबाटै करिब ६ हजार गुनासाहरूको किनारा लगाइएकोसमेत उनले बताए ।

६ हजार भन्दा बढी लाभग्राहीहरू ऐलानी जग्गामा बसोवास गरेका छन् । जमीनमा स्वामित्व भएका लाभग्राहीहरूसँग मात्र अनुदान सम्झौता गर्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ ।

photo20161128makwanpur2

लाभग्राही विदेशमा रहेको र पुस्तौँ अघिदेखि जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नभएकाले अनुदान सम्झौता हुन नसकेको गाविस सचिव हकहित केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष टेकनाथ काफ्लेले बताए । घर बनाउन थालेपछि प्राविधिकले निरीक्षण गरेर गाविसमा दोश्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्ने र गाविसबाट जिल्लामा सिफारिस गरेपछि लाभग्राहीको खातामा रकम पठाइने प्रावधान रहेको उनले बताए ।

एउटा गाविसमा तीन जना प्राविधिक रहेकाले घरघर पुगेर निरीक्षण गर्न समस्या हुने भवन प्राविधि तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख सुदीप आचार्यले बताए । उनले भने-'गाविसस्तरमा एउटा प्राविधिकले ७ सय ५० घर हेर्नु पर्छ भने नगरपालिका क्षेत्रमा १ हजार घर हेर्नु पर्नेछ ।'

कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मी, गाविस सचिव र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधीहरूले योजना अधिकृत न्यौपाने र अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख आचार्यसँग विभिन्न किसिमका जिज्ञासाहरू राखेका थिए ।

प्रताप विष्ट